Winter Session 2025: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात; वऱ्हाडी थंडीत कोणते मुद्दे तापणार की लवकरच सूप वाजणार?

नागपूर हिवाळी अधिवेशन

Nagpur Winter Session 2025: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या अधिवेशनाच्या तयारीसाठी तीन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे तयारीला वेग आला आहे. 8 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. यावर्षी एकाच आठवड्यात अधिवेशन असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रवी भवनमधील मंत्र्यांचे बंगले,आमदार निवासस्थान स्वागतासाठी सज्ज होत आहे. येत्या 7 तारखेपासूनच मंत्री आणि आमदार नागपुरात दाखल होणार आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी बंगले सज्ज होत आहे.

33 पेक्षा जास्त मोर्चे

8 डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनात 33 पेक्षा जास्त मोर्चे धडकणार आहेत. 22 संघटनांनी धरणे आंदोलन तर 17 संघटनांनी साखळी उपोषणाला परवानगी मागितली. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती. चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा संघर्ष समितीने मोर्चा काढण्याची परवानगी मागितली आहे. एकाने आत्मदहनाची परवानगी मागितली आहे.अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 5 मोर्चे विधानभवनावर धडकणार आहे. आणखी मोर्च्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे अधिवेशनाला उपस्थित राहणार

उद्धव ठाकरे हे 11 आणि 12 डिसेंबर रोजी नागपूरमधील अधिवेशनाला उपस्थित राहतील. 8 तारखेपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनात अधिवेशनाला 11 आणि 12 डिसेंबर हे दोन दिवस अधिवेशनात सहभागी होतील अशी माहिती आहे. याच दरम्यान आपल्या आमदारांसोबत उद्धव ठाकरे बैठक सुद्धा घेणार आहेत.

शिक्षकांचा नागपूरमध्ये मोर्चा

शिक्षकांसाठी शासनाने टीईटी परीक्षा कंपल्सरी केल्या असल्याने या टीईटी परीक्षा रद्द कराव्यात यासह प्रमुख 14 मागण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील 80 ते 90 टक्के प्राथमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आहे. तसेच माध्यमिक विद्यालय आणि शिक्षक संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. आज शाळा बंद आंदोलन आणि मोर्चाचा राज्यशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर देखील मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.

सरकारला नागपूर कराराचा विसर-अनिल देशमुख

नागपूर कराराप्रमाणे तीन आठवडे अधिवेशन चालायला पाहिजे. हा करार मुख्यमंत्री यांना मान्य नाही का? शेतकऱ्यांचे कापूस धान सोयाबीनचे प्रश्न आहे कांद्याचे प्रश्न आहे. विदर्भातील प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा झाली असती. दीड महिन्याचा अधिवेशन घेण्याची गरज असताना सात दिवसाचा अधिवेशन घेत आहे. नागपूर कराराचा शासनाला विसर पडला आहे, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे.