Nashik | नाशिकमध्ये BOSCH कंपनीला दणका; 730 कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश

नाशिकः ऐन दिवाळीत 730 कामगारांना घरचा रस्ता दाखवणाऱ्या BOSCH कंपनीला कामगार न्यायालयाने जोरदार दणका देत त्यांना कामावर घ्या किंवा काम द्या, असे आदेश दिले आहेत. कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात 400 कामगारांनी नाशिकच्या कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले.

आधी पगारवाढीचे आमिष…

BOSCH कंपनीने मार्च महिन्यात 473 कामगारांना ऑन जॉब ट्रेनिंगमधून थेट टेंपररी कामगारांचा दर्जा दिला होता. सोबतच सर्व कामगारांना दुप्पट वेतनवाढ देण्याची घोषणा केली. कोरोनाच्या संकटातही कंपनीने पगार वाढवल्याने कामगार वर्गामध्ये खरे तर आनंद होता. मात्र, त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण पूर्वी कामगारांना पगाराशिवाय उत्पादनावर इन्सेटीव्ह म्हणून दहा ते वीस हजारांची रक्कम प्रत्येक महिन्याला मिळायची. नव्या करारात 12 हजारांनी पगार वाढवला. मात्र, त्या बदल्यात ही इन्सेटीव्ह रक्कम बंद केली. मात्र, सुरुवातीला एरियर्ससह पगार झाल्याने हे कामगारांना समजले नाही. मात्र, नेहमीच्या पगारात जेव्हा कपात सुरू झाली, तेव्हा याचे बिंग फुटले. कंपनीने कामगारांना ‘व्हीआरएस’ देतानाही धाकदपटशाही केल्याचे समोर आले. तुम्ही ‘व्हीआरएस’ घ्या. त्याबदल्यात मोठी रक्कम मिळेल शिवाय तुमच्या मुलांना कामावर लावून घेऊ, असे आमिष दाखवले. अनेक कामगारांना धमक्या दिल्याचा आरोपही आहे.

नंतर कामावरून काढले…

देशभरात मोदी सरकारने एक ऑक्टोबरपासून नवीन कामगार कायदे लागू केले. जुने कामगार कायदे मोडीत काढले. त्याचा पहिला घाव नाशिकमधल्या या 730 कंत्राटी कामगारांना बसल्याची चर्चा कामगार वर्गामध्ये आहे. कारण कंपनीने या कंत्राटी (ओजीटी) कामगारांना काढून टाकले. त्यांच्या जागी कमवा आणि शिका योजना, निम योजना, डिजिटल कौशल्य विकास आदीमधून दुसरी भरती करण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यामुळे या कामगारांना पीएफ, ईएसआयसीसह इतर कुठल्याही सुविधा लागू करण्याची गरज नाही. सोबतच फक्त दहा हजारांच्या मानधनावर त्यांच्याकडून तीन शिफ्टमध्ये काम करून घेणे शक्य आहे. हा विचार करून ही कामगार कपात केल्याची चर्चा होती. याविरोधात कामगार न्यायालयात गेले होते.

न्यायालयाचा आदेश…

बॉशने कामावरून काढल्यामुळे कामगारांनी नाशिकच्या न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. याचा नुकताच निकाल लागला. यावेळी यावेळी कामगारांनी कंपनी व्यवस्थापनाने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा मुद्दा मांडला. मात्र, कंपनीने न्यायालयाचा अवमान केला नाही. या कामगारांना कामावरून कमी केले नाही, तर काम नसल्याने ले ऑफ दिला असल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, कामगारांनी कायम कामगारांकडून ओव्हर टाइम करून घेत असल्याचा मुद्दा मांडला. अखेर याप्रकरणी या कामगारांना काम द्यावे किंवा कामावर घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. शिवाय कंपनीला वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची संधीही दिली.

इतर बातम्याः

Nashik Corona| नाशिकमध्ये कोरोनाचा वणवा, रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्याने बाधित हजारापल्याड

Nashik Election| प्रभागरचना 15 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर; महापालिका निवडणूक पुढे ढकलणार?