नाशिक महापालिका 850 थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा करणार लिलाव, नेमके प्रकरण काय?
सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाही. मात्र, तरीही घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुली करण्यात दिरंगाई होताना दिसते आहे. नेमके यावरच लेखापरीक्षकांनी बोट ठेवले आहे.
नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिका (Municipal Corporation) येणाऱ्या काळात 850 बड्या घरपट्टी थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणार आहे. लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर महापालिका प्रशासन (Administration) आक्रमक झाले आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण 40 कोटींची रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांना जप्तीचे वारंट बजावण्यात आल्याचे समजते. सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाही. मात्र, तरीही घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुली करण्यात दिरंगाई होताना दिसते आहे. नेमके यावरच लेखापरीक्षकांनी बोट ठेवले आहे. त्यामुळे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी प्रशासन आक्रमक झाले आहे. या कारवाईवर राजकीय पक्ष काही भूमिका घेतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण बहुतांश वेळा अशा कारवाई होताना राजकीय सूत्र हलतात आणि त्या बासनात गुंडाळल्या जातात.
अभय योजनेकडे पाठ
महापालिकेने पाणीपट्टी आणि घरपट्टी बाबत अभय योजना जाहीर केली होती. मात्र, तरीही नागरिकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे पाणीपट्टीची थकबाकी 122.83 कोटींवर गेलीय. घरपट्टीची थकबाकी 365.40 कोटींवर गेलीय. एकूण 488.23 कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर महापालिकेच्या समोरय. हे पाहता महापालिकेने अभय योजना सुरू केली होती. त्यात थकबाकीच्या रकमेवरचे व्याज, नोटीस खर्चात 90 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, याकडेही नागरिकांनी पाठ फिरवली आहे.
150 कोटींचे उद्दीष्ट
नाशिक महापालिकेने 2021-22 आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून 150 कोटींची वसुली करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 107 कोटींची वसुली झालीय. त्यात मागील थकबाकी 400 कोटींवर गेलीय. नाशिक महापालिका हद्दीत 4 लाख 55 हजार मिळकतीयत. त्यात पाचशे चौरस फुटापर्यंत बहुतांश मध्यवर्गीय आहेत. मात्र, एकीकडे नाशिक महापालिकेची जकात रद्द झाल्यानंतर घरपट्टी हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे.
मागणी व्यवहार्य नाही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतल्या 500 चौरसफुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करत असल्याची मोठी घोषणा केली होती. तोच कित्ता नाशिकमध्ये गिरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईप्रमाणेच नाशिकमध्ये चक्क 500 फुटापर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतः महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला होता. इतर राजकीय पक्षांनीही तशी मागणी केली होती. मात्र, आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही मागणी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
इतर बातम्याः
Nashik | महापालिकेच्या कोषागार विभागात घोटाळा, नियमित भरण्यावरच डल्ला, नेमके प्रकरण काय?
