जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करा, एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहता कामा नये; छगन भुजबळांचे प्रशासनाला आदेश
नाशिक जिल्हातील एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई : नाशिक जिल्हातील एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज दिले. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीककर्ज वाटप आणि इतर मुद्द्यासंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात बैठक पार पडली यावेळी ते बोलत होते. (Allocate maximum debt, No farmer should deprived of crop loans; Chhagan Bhujbals order to the administration)
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही राज्यभरात चांगला नावलौकिक असलेली बँक होती. बँकेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेपोटी जिल्हा बँकेला 920 कोटी रुपये मिळाले. त्यातील फक्त 231.51 कोटी पिक कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतऱ्यांच्या वारंवार येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेता नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विनंतीनुसार उपमुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती..
कर्ज पुरवठा झालाच पाहिजे : अजित पवार
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जे शासनाने आखून दिलेले आहे त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावे आणि इतर कर्जपुरवठा हा राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या मदतीने करण्यात यावा या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मात्र कर्ज पुरवठा झालाच पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ टिकवणं गरजेचं
अनिष्ट तफावतीमध्ये असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज दिले जात नाही. या संस्थांना तफावतीमधून बाहेर काढावे, कारण नाशिक जिल्ह्यात 453 विविध सहकारी संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी या संस्था जिवंत राहायला हव्या, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. संबंधित संस्थांचे शेतकरी हे पिीक कर्जा पासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या संस्थांना अनिष्ट तफावतीमधून बाहेर काढावेस, यासाठी त्या संस्थांमधील कर्जवसुलीला गती देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले
उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि पालकमंत्र्यांची उपस्थिती
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख, नाशिक बँकेचे प्रशासक अन्सारी, सहकारी संस्था सहनिबंधक ज्योती लाटकर, डीडीआर सतीश खरे हे उपस्थित होते.
इतर बातम्या
सक्रिय राजकारणात या, आरक्षण समर्थकांनासोबत घ्या; प्रकाश आंबेडकरांचं संभाजीराजेंना आवतन
(Allocate maximum debt, No farmer should deprived of crop loans; Chhagan Bhujbals order to the administration)
