पन्नाशी उलटलेल्या महिलेला आई होण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल, सरगोसी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा

Mumbai High Court Order: पन्नाशी उलटलेल्या महिलेला आई होण्याचा अधिकार मिळाला. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा राहत नसलेल्या आणि पालक होऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नाशिक महानगरपालिकेने याचिकाकर्त्या पन्नाशीतील जोडप्याचा सरोगसीसाठीचा पात्रता प्रमाणपत्राचा अर्ज फेटाळला होता. तो निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आणि याचिकाकर्त्या जोडप्याला सरोगसीचे पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.

५४ वर्षीय महिलेला मोठा दिलासा

५४ वर्षीय नाशिकच्या महिलेला सरोगसीचा पर्याय निवडण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. महिलांसाठी सरोगसीची कायदेशीर वयोमर्यादा ५० वर्ष आहे. महिलेच्या जोडीदाराचं वय ५३ असून ते पुरुषांसाठी निश्चित केलेल्या ५५ वर्षांच्या वयोमर्यादेत बसत असल्याचा उच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला. इच्छुक दाम्पत्याला सरोगसीची परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरोगसी कायद्याचा उद्देश “सरोगेट मातांचे संभाव्य शोषण रोखणे आणि सरोगसीद्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे असल्याच स्पष्ट करत कायद्यामागील मूळ उद्देश साध्य होईल अशा रीतीने अर्थ लावणे हा नेहमीच न्यायालयाचा प्रयत्न असायला हवा अस न्यायमूर्ती भरती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं.

सरोगसीसाठी वयाचा अडसर

सरगोसी नियमानुसार, इच्छुक जोडपे कायदेशीररित्या विवाहित असावे. नियमानुसार, प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या दिवशी पात्र महिलेचे वय २३ ते ५० वर्षे, तर पुरूषाचे वय हे २६ ते ५५ वर्षे असणे बंधनकारकआहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या पुरूषाचे वय ५५ तर महिलेचे वय ५४ वर्षे होते. महिलेचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने नाशिक महानगरापालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्याने या जोडप्याचा सरोगसी पात्रता प्रमाणपत्र अर्ज जुलै महिन्यात फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.

मातृत्व ही प्रत्येक स्त्रीची इच्छा असते वैद्यकीयदृष्ट्या आयव्हीएफ ही कठीण प्रक्रिया आहे. त्यात केवळ नियमांचे कठोर पालन करून आणि अर्थ लावून जोडप्यांचा पालक होण्याच्या अधिकारावर गदा आणता येत नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्या जोडप्याला सरोगसीचे पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.