CM Eknath Shinde : नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन होणार? मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात मालेगाव जिल्हा निर्मितीची घोषणा? कोणाचा आहे विरोध?

नाशिक- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)यांचा पहिलाच दौरा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यात (Nashik) मुख्यमंत्री जिल्हा विभाजनाच्या घोषणेची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव (Malegaon)हा स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीची चर्चा सुरु आहे. त्याची घोषणा आता शिंदे यांच्या दौऱ्यात होणार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री येण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. कळवण, पेठ आणि सुरगाणा या तालुक्यांचा मालेगाव जिल्ह्यात जाण्यास विरोध आहे. त्यामुळे येत्या काळात यावरुन नवे राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. बॅ. ए. आर अंतुले मुख्यमंत्री असताना मालेगाव जिल्ह्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नव्हता, आता हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.

नव्या मालेगाव जिल्ह्यात कोणकोणते तालुके?

नव्या मालेगाव जिल्ह्याच्या निर्मितीचा अहवाल तयार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यात मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण या तालुक्यांचा नव्या जिल्ह्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यातून बाहेर पडण्यात यातील अनेक तालुक्यांचा विरोध आहे.

स्वतंत्र आदिवासी जिल्हा घोषित करा

कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासी तालुक्यांचा नव्याने होणाऱ्या मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करू नये अशी भूमिका घेतल्याने शिंदे यांचा दौरा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या जिल्हा निर्मिती वरूनही राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विरोध सुरू केलाय मालेगाव जिल्ह्यात समाविष्ट होणाऱ्या सुरगाणा कळवण दिंडोरी या तालुक्यांचा मालेगाव मध्ये समावेश न करता स्वतंत्र आदिवासी जिल्हा घोषित करावा अशी मागणी केली आहे.

आत्ताच कसे होणार विभाजन?

राज्यात जिल्हा विभाजन करुन नवे जिल्हा निर्माण करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता हा अहवाल 31 जुलैला प्राप्त होण्याची शक्यता असून, 15 ऑगस्टला त्यावर निर्णय होऊन, मालेगाव या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पहिल्याच नाशिक दौऱ्यात याची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

कधी झाली या समितीची निर्मिती?

2014 साली आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा निर्माम करण्यासाठीची समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानंतर तीन वेळा या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. या समितीने आत्तापर्यंत अहवाल न दिल्यामुळे राज्यात मालेगावसह 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती रखडली असल्याचे सांगण्यात येते आहे.

कोण होते समितीत?

2014 साली महसूल विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यात चार सदस्य आणि सचिव होते. त्यात नियोजन मंडळ, अर्थखाते, ग्रामविकासाचे सचिव आणि विभागीय आयुक्तांचा समावेश होता. नव्या जिल्ह्यांत कोणते तालुके असावेत, जिल्हा मुख्यालय कुठे असावे, असा अहवाल या समितीने देणे अपेक्षित होते. नव्या जिल्ह्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, मुख्यालय शहरातील सोयी सुविधा काय आहेत, याचा अभ्यास करुन शिफारस करणे, अपेक्षित होते.