Nashik MHADA scam: म्हाडा घोटाळाप्रकरणी 65 बिल्डर चौकशीच्या फेऱ्यात, पण नोटीसनंतर फक्त 35 जणांचे उत्तर
नाशिक येथील म्हाडा घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत या आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. या आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. शिवाय याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय, त्यांचावर काही कारवाई होणार काय, याप्रकरणावरही राज्य सरकारने अजून काही स्पष्ट केले नाही.
नाशिकः नाशिकमधील (Nashik) बहुचर्चित, विधिमंडळात गाजलेल्या आणि आयुक्तांवर बदलीचे गंडातर आणणाऱ्या म्हाडा घोटाळाप्रकरणी (MHADA scam) 65 बिल्डर चौकशीच्या (inquiry) फेऱ्यात अडकले आहेत. या बिल्डरांना नगररचना विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, यातील फक्त 35 जणांनी या नोटीसचे उत्तर दिले असून, अनेकांनी याची दखलही घेतली नाही. नियमानुसार एक एकरावरील प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, याचे पालन न झाल्याने नाशिकमध्ये जवळपास सात हजार सदनिकांचा घोटाळा झाल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या 25 बिल्डरांनी तपासाकडे पाठ फिरवलीय. आता त्यांना नगरविकास विभागाकडून पाठिशी घातल्याचा आरोप होतोय. नगरविकास विभागाने त्यांना नोटीस मिळाल्या नसतील, ते उत्तर देतील, अशी आश्चर्यकारक कारणे सांगणे सुरू केलेय. त्यामुळे इथेही पाणी मुरत असल्याचा आरोप होतोय.
विधिमंडळात प्रकरण गाजले
नाशिकमधील म्हाडा घोटाळाप्रकरणी विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते म्हणाले की, नाशिक महापालिकेने म्हाडाच्या परवानगीशिवाय विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. त्यामुळे त्यांचे फावले आहे. महापालिका आयुक्तांना 2013 पासून फक्त सात ओसी दिल्याचे सांगितले. मात्र, म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे 2013 नंतर किती ओसी दिल्या, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल. यात जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांची गय बाळगली जाणार नाही. तसेच सभापती महोदयांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली केली आहे.
9 आयुक्तांची चौकशी कधी?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. बदली केलेले आयुक्त कैलास जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. अजून तरी या अधिकाऱ्यांची चौकशी जाहीर केली नाही. त्यात याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय, त्यांचावर काही कारवाई होणार काय, याप्रकरणावरही राज्य सरकारने काही स्पष्ट केले नाही. इतर बातम्याः
