आंदोलन पेटताच सरकारचे तातडीने दोन जीआर… तरीही शेतकर्यांची नाराजी का संपेना… कांद्याला किती हवा भाव?
Onion Price Agitation: कांदा प्रश्नी आंदोलन पेटताच सरकारने तातडीने दोन शासकीय परिपत्रक (GR) काढले. दरवाढ केली. पण शेतकऱ्यांची नाराजी कायम आहे. त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा काही सोडलेला नाही. किती हवा आहे शेतकर्यांना हमीभाव?
Onion Price Agitation: कांदा प्रश्नावर गेल्या 15 दिवसांत उत्तर महाराष्ट्रासह पश्चिम महाराष्ट्रात उग्र आंदोलन झाले. रास्ता रोको झाला. महाविकास आघाडीने सुद्धा बंदची हाक दिली. दोन ते तीन आंदोलनं झालीत. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जात शेतकर्यांच्या व्यथा मांडल्या. काही मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने अनुकूल धोरण घेतले. त्यानंतर सरकारने तातडीने दोन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले. तरीही शेतकऱ्यांचं काही समाधान झालेले नाही. आंदोलनाचा पवित्रा कायम आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी सरकारवर नाराज आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात हमीभावावरून पेच असल्याचे समोर येत आहे.
कांदा खरेदीसाठी सरकारचे दोन परिपत्रक
शासकीय कांदा खरेदीसाठी आठवडाभरात शासनाने दोन परिपत्रक काढले आहे. कांदा खरेदी दरात सरकारने ३ रुपये ४५ पैशांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता कांदा खरेदीदर १५.८० रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे. कांदा खरेदीतील जाचक अटी शिथिल केली आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने अजून एक दिलासा दिला आहे. पण शासनाच्या निर्णयानंतरही शेतकर्यांची २५ रुपये प्रति किलो दर मिळावा ही मागणी कायम आहे. बाजार समित्यांमधून थेट २५ रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याची शेतकर्यांची मागणी आहे. वाढीव दर आणि अटी शिथिल करूनही शेतकरी समाधानी नाहीत. कांदा खरेदी धोरणावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारकडे पुन्हा वाढीव हमीभावाची आग्रहही मागणी केली आहे. कांदा प्रश्नावर शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता आहे. तर विरोधकांनी सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
बाजार समिती शुल्क ही माफ
शासकीय कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्क माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या पणन संचालनालयाने याविषयीचे परिपत्रक काढत आदेश दिले आहेत. नाफेड-एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीवर बाजार समित्या शुल्क आकारू शकणार नाहीत. 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तर यामुळे 316 कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. शुल्क माफीमुळे बाजार समित्यांचे 3 कोटी 16 लाख रुपयांचे संभाव्य नुकसान होणार आहे. तर आता व्यापाऱ्यांनीही शुल्क माफीची मागणी लावून धरली आहे. बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. कांदा खरेदीच्या ताज्या निर्णयामुळे बाजार समित्या आणि व्यापार्यांमध्ये नाराजी आहे.
