पोलीस भरतीसाठी ओबीसी महासंघाचा एल्गार, गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी घंटानाद

राज्यातील पोलीस भरती मागील 3 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप ती लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी घेऊन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukhs) यांच्या घरासमोर घंटनाद आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (national OBC Mahasangh) दिला आहे.

Prajwal Dhage | Updated on: Jan 10, 2021 | 9:42 AM

नागपूर : राज्यातील पोलीस भरती मागील 3 वर्षांपासून प्रलंबित असून ती लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (national OBC Mahasangh) केली आहे. या मागणीला घेऊन महासंघाने गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukhs) यांच्या घरासमोर घंटनाद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन सोमवारी (11 जानेवारी) केलं जाणार आहे. (national OBC Mahasangh demands to start police recruitment process, will protest in front of Anil Deshmukhs house)

मागील तीन वर्षांपासून राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रिया प्रलंबित आहे. भरतीची घोषणा करुन राज्य सरकार भरतीला वारंवार स्थगिती देत आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला. तसेच, पोलीस भरती लवकरात लवकर घेण्याची मागणी करत महासंघाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यावेळी महासंघाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरासमोर जमा होऊन घंटानाद आदोलन करणार असल्याचे सांगितले आहे. हे आंदोलन सोमवारी (10 जानेवारी) केले जाईल. यावेळी ओबीसी समाजाचे तसेच पोलीस भरतीसाठी कित्येक वर्षांपासून तयारी करणारे तरुणही उपस्थित असतील.

पोलीस भरती प्रलंबित राहण्यामागचं कारण काय?

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार जाहिरातही प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे पोलीस भरती प्रक्रिया खोळंबली.

त्यानंतर सरकारने जानेवारी महिन्यात पोलीस भरतीचा पुन्हा आदेश काढला. यामध्ये राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला. त्यांनतर गृहविभागाचा पोलीस भरतीचा जीआर चुकीचा आहे. ही पोलीस भरती तातडीने थांबवण्याची मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली होती.

आंदोलन छेडण्याचा मराठा संघटनांचा इशारा

राज्य सरकारच्या या भरती प्रक्रियेविरोधात मराठा संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. सामाजिक आणि मागास प्रवर्गातंर्गत (SEBC) आरक्षण न देता राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया (Police recruitment) राबवली तर मराठा समाजाकडून पुन्हा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठा संघटनांनी दिला होता. त्यांनतर राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेसंदर्भात 4 जानेवारीला गृहविभागाने काढलेला जीआर पुन्हा एकदा रद्द केला आहे.

या सर्व गोष्टींमुळे आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आक्रमक झाला आहे. महासंघाने भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबवण्याची मागणी केलीय.

संबंधित बातम्या :