फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा! मच्छिमारांना मिळणार 50000 रुपयांची आर्थिक मदत, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Maharashtra Monsoon : राज्य सरकारने मच्छिमारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने समुद्रातील मासेमारीसाठी वार्षिक बंदी 25 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. या बंदीमुळे आर्थिक नुकसान झेलणाऱ्या मच्छिमारांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सरकार सध्या मच्छिमारांना 50000 रुपये देण्याचा विचार करत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं की, यंदा पावसाला सुरू व्हायला उशीर झाल्यामुळे केंद्र सरकारने 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत पश्चिम किनारपट्टीवर मासेमारीवर बंदी घातली आहे. परंतु आता राज्य सरकारने ही बंदी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे’.

बंदी का वाढवली?

मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केलं की, माशांच्या साठ्याचे संरक्षण करणे, समुद्रातील सजीवांना प्रजननासाठी वेळ देणे आणि मत्सव्यवसायासाठी दीर्घकालीन शाश्वतता निश्चित करणे असल्याचं म्हटलं आहे. या बंदीमागे समुद्रातील वारे, चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस, खवळलेल्या समुद्रापासून मच्छिमारांचे संरक्षण करण्याचा देखील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

लवकरच प्रस्ताव मंजूर होणार

नितेश राणे पुढे म्हणाले, ‘बंदी वाढवल्याने मच्छिमारांच्या कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकार मच्छिमारांना 50000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाला पाठवत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंजूर होईल’. नितेश राणे यांनी पुढे म्हटलं की, सरकारने मत्स क्षेत्राला कृषी दर्जा दिलाय. त्यामुळे मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच अनुदान आणि सवलतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मत्सबीज उत्पादन वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आलीय. जिल्हा नियोजन समित्यांना त्यांच्या निधीपैकी 5 टक्के निधी मत्स विकासावर खर्च करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय’.

मच्छिमारांसाठी मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 12,40 कोटी रुपयांची तरतूद

पहिल्यांदा अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक नुकसान झेलणाऱ्या गोड्या पाण्यातील मत्स शेतकऱ्यांना 100 कोटी देण्यात आले. दुसरीकडे आता एआयवर आधारित एक सिस्टम तयार करून तलावांचे वाटप, मत्सपालन संस्थाची नोंदणी, इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 12,40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.