पुनर्विकासात बिल्डर्सच्या निवड प्रक्रीयेतून निबंधकांना हटवावे, मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमात दुरुस्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने सर्व संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. प्रस्तावित नियमांत काही दुरुस्त्या सुचवतानाच मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुनर्विकासाबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यात विकासक निवडीत निबंधकांचा असलेला फार मोठा सहभाग त्वरीत थांबवण्याची आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या काही महत्त्वाच्या सूचना

*  ७९ (अ) अंतर्गत जारी असलेल्या पुनर्विकास प्रक्रीयेबाबतच्या सूचनांचा नियमांत अंतर्भाव करावा:

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ अंतर्गत कलम ७९ (अ) द्वारे प्रकाशित ४ जुलै २०१९ च्या पुनर्विकास बाबतच्या समग्र सूचना या नव्या नियमांत अंतर्भूत असाव्यात अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे‌‌. त्यामुळे या सूचना या बंधनकारक आहेत की केवळ मार्गदर्शक स्वरुपातील आहेत याबाबतचे आजवरचे वाद, तंटे, कोर्टकज्जे आणि उलटसुलट निर्णय आपसूकच निकालात निघतील असे मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

*  विकासक निवड प्रक्रियेतून निबंधकांना हटवावे

पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीसाठी जी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते त्यात निबंधक कार्यालयाने आपला एक प्रतिनिधी या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार वा कोणावरही दडपण न आणता विकासक निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल हे बघण्यासाठी नेमणे बंधनकारक आहे‌. परंतू निबंधकांच्या या अधिकाराचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असून अशा विशेष सर्वसाधारण सभेची परवानगी आणि नंतरचे “ना हरकत” प्रमाणपत्र देण्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडून प्रति दनिका २५ ते ४० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येते आणि विकासक मंडळीसुध्दा आपल्या धंद्याचाच एक भाग समजून अशा मोठमोठ्या रकमा बिनबोभाट निबंधकांच्या दलालांना देत आहेत हे आता गुपित राहिलेले नाही.

हा सरसकट भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी उपाय म्हणून निबंधकांच्या कार्यालयाकडून विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक ती परवानगी मागण्याची पूर्व अटच रद्द करून निबंधक कार्यालयाचा यातील सहभाग संपूर्णपणे काढूनच टाकावा अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

असे केल्यास पुनर्विकास प्रक्रिया जलद गतीने आणि स्वच्छ मार्गाने होऊ शकेल अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे. विकासक निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी व्हिडिओ शूटिंगची पूर्व अट मात्र कायम ठेवावी. त्याची व्हिडिओ फिल्म निबंधक कार्यालयाकडे न देता गृहनिर्माण संस्थेने स्वतःकडेच ठेवावी आणि जर विकासकाच्या निवड प्रक्रियेबद्दल शंका, तक्रार अथवा वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून तो व्हिडिओ आवश्यक त्या न्यायालयात सादर करावी अशाही सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

सदनिका २५ ते ४० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येते आणि विकासक मंडळीसुध्दा आपल्या धंद्याचाच एक भाग समजून अशा मोठमोठ्या रकमा बिनबोभाट निबंधकांच्या दलालांना देत आहेत हे आता गुपित राहिलेले नाही. हा सरसकट पसरलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी उपाय म्हणून निबंधकांच्या कार्यालयाकडून विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक ती परवानगी मागण्याची पूर्व अटच रद्द करून निबंधक कार्यालयाचा यातील सहभाग संपूर्णपणे काढूनच टाकावा अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. असे केल्यास पुनर्विकास प्रक्रिया जलद गतीने आणि स्वच्छ मार्गाने होऊ शकेल अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे.

व्हिडीओ शूटिंगची पूर्व अट मात्र कायम ठेवावी…

विकासक निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी व्हिडिओ शूटिंगची पूर्व अट मात्र कायम ठेवावी. त्याची व्हिडिओ फिल्म निबंधक कार्यालयाकडे न देता गृहनिर्माण संस्थेने स्वतःकडेच ठेवावी आणि जर विकासकाच्या निवड प्रक्रियेबद्दल शंका, तक्रार अथवा वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून ती व्हिडिओ फिल्म आवश्यक त्या न्यायालयात सादर करावी अशीही सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

*  विकासक निवडीसाठी किमान ५१ टक्क्यांची अट शिथिल करावी:

पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीसाठी एकूण सदस्य संख्येच्या किमान ५१ टक्के मते मिळणे सध्या बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी तीन विकासक अंतिम फेरीत निवडीसाठी असतात त्या वेळेला कधीकधी या तिघांपैकी एकालाही किमान 51% इतके स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. आणि त्यामुळे संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया ठप्प होते आणि पुन्हा नव्याने ही प्रक्रिया सुरू करावी लागते. यामुळे बराच काळ वाया जातो आणि प्रस्तावित पुनर्विकास लांबतो. खरोखर मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींना इतका दीर्घ विलंब हा परवडणारा नसतो.

* सर्वात जास्त मते मिळतील त्या विकासकाची नेमणूकीची मुभा

यावर उपाय म्हणून विकासक निवडीत पहिल्या फेरीत कोणत्याही विकासकाला किमान 51% बहुमत मिळाले नसेल तर अशावेळी सर्वात जास्त मते मिळणाऱ्या पहिल्या दोन विकासकांना दुसऱ्या फेरीत संधी देण्यात यावी आणि त्यासाठी त्याच विशेष सर्वसाधारण सभेत मतदानाची दुसरी फेरी घेण्यात यावी. या दुसऱ्या फेरीतही काही कारणाने दोघांपैकी एकाही विकासकाला सदस्य संख्येच्या किमान 51% मते मिळू शकली नाहीत तर अशा परिस्थितीत ज्या विकासाला सर्वात जास्त मते मिळतील त्या विकासकाची नेमणूक करण्याची मुभा सहकारी संस्थांना देण्यात यावी अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

* कार्यकारीणी सभा ऑनलाईन घेण्याची परवानगी द्यावी

सहकारी संस्थांच्या इमारती पुनर्विकासात पाडल्यानंतर सर्व सभासद अनेक ठिकाणी विखुरले जातात आणि त्यामुळे संस्थेच्या कार्यकारीणी सभा आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा तसेच विशेष सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षात घेणे अवघड जाते. यावर उपाय म्हणून ज्या ज्या सहकारी संस्थांच्या इमारती पुनर्विकासासाठी पाडल्या असतील अशा संक्रमण काळातील सहकारी संस्थांना त्यांच्या कार्यकारीणी सभा तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा वा विशेष सर्वसाधारण सभा दृकश्राव्य ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याची मुभा नियमाद्वारे देण्यात यावी अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.