Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटकेचे आदेश; कोकाटे मात्र रुग्णालयात, आता पुढे काय होणार?

Manikrao Kokate in Hospital: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या समोर अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे. सदनिका घोटाळाप्रकरणात कोकाटे यांच्या अटकेचे आदेश देण्यात आले आहेत. नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावले आहेत. आता त्यांचे मंत्रिपदही धोक्यात आले आहे. ते सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचे समजते. तर दुसरीकडे या घडामोडी घडत असताना मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती त्यांचे वकील मनोज पिंगळे यांनी नाशिकमधील सत्र न्यायालयात सुनावणी दरम्यान दिली. त्यावरून विरोधकांनी कोकाटे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.

कोकाटेंनी पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे

नाशिक सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट दिले आहे. न्यायलायाने अटकेचे आदेश दिले आहेत. कोकाटेनीं पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे. न्याययलाने सांगितले कायद्यासमोर सर्व समान आहे चांगला संदेश आज दिला आहे. न्यायलयात सांगण्यात आले ते रुग्णालयात आहे. सर्व राजकीय कार्यक्रमात ते होते. आमदारकी रद्द होऊ शकते आणि त्यांनी राजीनामा द्यावा. कोर्टाने त्यांना त्वरीत अटक करावी असे निर्देश दिले आहेत.आर्थिक दुर्बल गटात नसताना त्यांनी लाभ घेतला. त्यांच्यावर ते सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया वकील आशुतोष राठोड यांनी दिली.

तर या प्रकरणात माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या ॲड.अंजली दिघोळे-राठोड यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यांचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आज न्यादेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी निघाली आहे. माझ्या वडिलानी सुरू केलेली प्रक्रिया आज पूर्ण झाली आणि न्याय मिळाला. कोकटे आणि त्यांचे बंधू दोघांना अटक होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 30 वर्षानंतर न्याय मिळाला. कोर्टाने म्हटले की कायद्यासमोर कोणीही मोठं नाही. त्यांना तातडीने अटक व्हायला हवी. कायद्यानुसार त्यांना पद सोडावे लागणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

कोकाटे यांना दिलासा नाही

कोकोटे यांना लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना चार दिवसाचा दिलासा देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. तर जोपर्यंत कोर्टाच्या निकालाची सत्यप्रत प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत कोकाटे यांची आमदरकी रद्द करण्याविषयी निर्णय घेता येणार नाही असे विधीमंडळ सचिवालयाच्या सूत्रांकडून समोर येत आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.