OBC Reservation : ‘आता निवडणुका घ्याव्याच लागतील, नाही तर…’ गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणतात? वाचा सविस्तर
जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत कोणतीही निवडणूक नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. अशावेळी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असं म्हटलं आहे.
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरुन राज्य सरकारसमोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. कारण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत कोणतीही निवडणूक नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. अशावेळी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असं म्हटलं आहे. (Local body elections will have to be held after the Supreme Court decision)
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचा सरकार आणि विरोधकांना सल्ला
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, जोपर्यंत औपचारिकता पूर्ण केली जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. मात्र, आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही एक राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शरद पवार यांच्या लीडरशिपमधील लोक म्हणजे छगन भुजबळ असतील, त्यांचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी एक फंडा वापरला की आम्ही दिल्लीला चाललो आहोत. आम्ही हे आरक्षण वाचवू शकतो. परंतू ते हे विसरले की ही लढाई पैशाविरुद्धची आहे, आरक्षणाच्या टक्केवारी विरोधातली आहे. ही लढाई संविधानिक आहे. त्यामुळे मला हे सांगायचं आहे की ओबीसींचं आरक्षण हे लोकसंख्येवर आधारित नाही. हे पॉलिसी बेस आरक्षण आहे. केवळ इच्छाशक्ती नाही म्हणून त्यांना हे आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकार, शरद पवार, त्यांनी केलेली कुचराई जबाबदार आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे आता स्पष्ट केलं आहे की, निवडणुकीचे पूर्ण अधिकार हे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत. विरोधी पक्षनेते किंवा मुख्यमंत्र्यांनी आता काहीही म्हणून चालणार नाही. आता निवडणुका घेणं किंवा न घेणं हे पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. निवडणुका या घ्याव्याच लागतील आणि नाही घेतल्या तर तो न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरेल. जो कुणी कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेल त्याला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालय झापेल, असा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक – वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असल्याचंओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यानी म्हटलंय. हे आरक्षण कुठल्याही स्थितीत टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. फेब्रुवारी-मार्च 2022 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकवणार असल्याचा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलाय. या निवडणुका चार महिने पुढे ढकला याव्यात अशी सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कायदाच आहे. तो देशाला लागू झाल्याने देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. केंद्र सरकारने केलेली जनगणना व त्याची आकडेवारी तातडीने राज्याला द्यावी अशी मागणी आहे. पुढील अल्पकालावधीत राज्य मागासवर्ग आयोग एम्पिरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण टिकविण्यासाठी ठोस कृती करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.
इतर बातम्या :
Special Report : एकेकाळी बोंबील विकणारा मन्या कसा झाला मनोहरमामा? शंभरी भरली, झाला गजाआड!
OBC Reservation Local body elections will have to be held after the Supreme Court decision
