मोठी बातमी; 542 ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द, धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका, कारण तरी काय?

धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका फटक्यात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांना घरी बसवले. 542 ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. या कारवाईने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. राज्य शासनाच्या 10 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राआधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमागील कारण तरी काय आहे?

542 ग्रामपंचायती सदस्यांना बसवले घरी

धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील 542 ग्रामपंचायती सदस्यांना अपात्र करण्यात आला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील 97 , धाराशिव तालुक्यातील 55 उमरगा तालुक्यातील 145, परंडा तालुक्यातील 71, भूम तालुक्यातील 85 वाशी तालुक्यातील 40 लोहारा तालुक्यातील 22, कळंब तालुक्यातील 27 सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची ही धाराशिव जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्राची अट काय?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरील निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी एक नियम आहे. त्यानुसार, या सदस्यांना निवडून आल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांना सूचना देऊनही त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले.

धाराशिव जिल्ह्यात 2021 नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधी सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांचे धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी सदस्यत्व रद्द केले आहे .यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या शिफारसी नंतर जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी ही कारवाई केली आहे.

या कलमातंर्गत कारवाई

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 10(1-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील आठ ही तालुक्यात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. 542 सदस्यांना थेट घरी बसवण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 12 मार्च रोजी याविषयीचा आदेश दिला. आता ग्रामपंचायत सदस्य या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.