‘मुख्यमंत्र्यांकडून कोकणाला 252 कोटींची मदत जाहीर, दुसरीकडे केंद्राच्या पथकाने जेवणावर ताव मारला’

सांगली : “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणाला 252 कोटींची मदत जाहीर केली. त्यानंतर 15 दिवसांनी केंद्राची कमिटी आली. पण कमिटीने जेवणावर ताव मारला. आता ते नदीतले मासे खायला आले की समुद्रातील, हे मला माहित नाही”, असा मिश्किल टोला उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी लगावला. उदय सामंत सोमवारी सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला (Minister Uday Samant slams Modi government).

‘…तर आम्ही धन्य झालो असतो’

“महाराष्ट्र सरकारने तौक्ते वादग्रस्तांना 252 कोटींचे पॅकेज दिले. केंद्र सरकारने देखील तशीच मदत करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोकणात आले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे सरकार नसल्याने मोदी आले नसतील. त्यांनी गुजरातला 1 हजार कोटींची मदत केली. त्यातील 500 कोटी महाराष्ट्रला मदत केली असती तर आम्ही धन्य झालो असतो”, असं उदय सामंत म्हणाले (Minister Uday Samant slams Modi government).

‘मुख्यमंत्र्यांनी मदतीचे निकष बदलल्याने अधिक मदत’

“कोकण नक्कीच सवरतंय. केंद्र सरकारचे मदतीबाबत निकष वेगळे आहेत. एखाद्या घराची पडझड झाली तर केवळ 6 हजार रुपये मिळायचे. तसेच घराचे पूर्ण नुकसान झाले तर 95 हजार दिले जायचे. पण याबाबत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन त्यांनी स्पेशल जीआर काढला. त्यांनी आम्हाला अडीच पट मदत केली. राज्य सरकारने मागच्या वेळी संपूर्ण किनारपट्टीला 360 कोटींची मदत केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी 252 कोटींची मदत जाहीर केलीय”, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

फक्त दहावीनंतर तंत्र शिक्षणासाठी सीईटी नाही

दरम्यान, उदय सामंत यांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्नांवरही उत्तर दिलं. “दहावी नंतर पुढील शिक्षणासाठी तंत्रजशिक्षण विभागात प्रवेश देण्याबाबत कालच आपण निर्णय घेतला असून 10 वीचे गुणपत्रिक आणि प्रमाणपत्रावर कोणत्याही सीईटी परीक्षा न घेता पॉलिटेक्निक विभागात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र दुसर्‍या बाजूला बारावीच्या नंतरच्या व्यवसायिक शिक्षणासाठी सीईटी परीक्षा घेणार आहोत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता घेऊन तो निर्णय घेतला जाईल”, असं सामंत यांनी सांगितलं.

“महाराष्ट्रात आज एक चित्र निर्माण झालं आहे. आम्ही प्रथम वर्ष किंवा अन्य पदवीसाठी कोणतीही सीईटी घेऊ, पण असं कोणतेही राज्य सरकारचे धोरण नाही. बारावी नंतरच्या गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र बघूनच त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात येईल. त्याचबरोबर कोरोना काळातल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रांचा कोणताही परिणाम भविष्यात होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात आलीय”, अशी माहित सामंत यांनी दिली.

हेही वाचा : हवामान विभागाकडून चार दिवस अतिवृष्टीचा इशारा, ठाण्यात यंत्रणा सज्ज, आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना