शब्दात खेळू नका… तेव्हा शांत का बसला होता?; रोहित पवार यांनी भाजपला फटकारलं

सोलापूर: छत्रपती संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक होते. ते धर्मवीर नव्हते, असं विधान राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलं. त्यावरून भाजपने अजित पवार यांना घेरलं आहे. अजित पवार यांनी माफी मागावी अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीने दिला आहे. त्यामुळे आता भाजपविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसही आक्रमक झाली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी या मुद्द्यावरून भाजपला फटकारलं आहे. शब्दात खेळू नका. भावना समजून घ्या, असं सांगतानाच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यपालांनी अवमान केला तेव्हा शांत का बसला होता? असा खरमरीत सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.

रोहित पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा सवाल केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज निर्माण केलं, समतेच राज्य, सर्वसामान्य लोकांचं राज्य, रयतेचं राज्य निर्माण केलं.

लोकांचं हित जोपासणं, राज्यातील महिलांना सुरक्षा देणं आणि या रयतेचं राज्य अजून कसं वाढेल यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणं हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खरा धर्म होता. त्यामुळे मला वाटतं तुम्ही केवळ शब्दात जाऊ नका. दोन्ही शब्द आणि दोन्ही पदव्या महत्त्वाच्या आहेत, असं रोहित पवार म्हणाले.

स्वराज्य रक्षक हा व्यापक अर्थ आहे. संभाजी महाराज धर्मवीर आहेच. पण स्वराज्य रक्षक हा शब्द अधिक व्यापक आहे. त्यामुळे अजितदादांनी बोलताना स्वराज्य रक्षक हा व्यापक अर्थ वापरला. त्यामुळे शेवटी या शब्दात खेळण्यापेक्षा छत्रपती संभाजी महाराजांचा त्याग विसरु नका. त्यांनी या मातीसाठी बलिदान दिलं हे विसरू नका, असं ते म्हणाले.

काही लोक आता महाराजांच्या पदवीबद्दल राजकारण करत आहे. पदवीबद्दल आपण खूप बोलत बसलो तर आपण त्या व्यक्तीचं कर्तृत्व विसरून जातो. जेव्हा राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविरोधात अवमानकारक उद्गार काढलं, जेव्हा भाजपच्या प्रवक्त्यांनी महाराजांचा अपमान केला, तेव्हा हेच भाजपवाले शांत बसले होते. त्यामुळे शब्दात खेळू नका. भावना समजून घ्या, असं आवाहन त्यांनी केलं.

या थोर वक्तींच्या विरोधात जेव्हा जेव्हा कोणी बोललं, तेव्हा आम्ही सर्वांनी एका विचाराने त्याला विरोधा केला, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

हिवाळी अधिवेशनात आम्हाला अनेक प्रश्न मांडायचे होते. शेतकऱ्यांचे विषय पटलावर आणायचे होते. त्यात पीक विम्याचा प्रश्न होता. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. त्यांना त्याची ज्या पटीने आर्थिक मदत मिळायला हवी होती ती अजून मिळाली नाही.

लम्पी रोगाची 50 टक्के रक्कमही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. आम्हाला हे सर्व मुद्दे मांडायचे होते. पण आम्हाला संधी दिली गेली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

सत्तेत असणारे आमदार विधानसभा अध्यक्षांसमोर आंदोलन करत होते. हे आम्ही पहिल्यांदाच पाहिलं. अधिवेशनात सामान्य लोकांचे विषयच नव्हते. सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईच्या राजकारणाचेच विषय अधिक मांडले, असा दावाही त्यांनी केला.