पनवेलमध्ये नागरिकांची लवकरच दुहेरी मालमत्ता कराच्या जाचातून सुटका, एकनाथ शिंदेंनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना दुहेरी मालमत्ता कराच्या जाचातून सोडवण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा पुढील दोन महिन्यात पनवेल महानगरपालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर फक्त महापालिकेला कर आकारणीचे अधिकार मिळणार आहेत. यामुळे दुहेरी कराचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली लागेल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच सध्या आकारण्यात आलेल्या दुहेरी मालमत्ता कराचा प्रश्न सकारात्मक रित्या सोडवण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. (Panvel Citizens will soon be exempted from double property tax eknath shinde instructed to transfer civil services to Panvel Municipal Corporation)

नागरिकांवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा

पनवेल महानगरपालिका 2016 साली अस्तित्वात आली. मात्र पहिली काही वर्षे पालिकेने नागरिकांकडून मालमत्ता कर घेतलेला नव्हता. मात्र यावर्षी नागरिकांना मालमत्ता कर देण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या. मात्र या नोटिसा पूर्वलक्षी प्रभावाने पाठवल्यामुळे नागरिकांनी याबाबत नाराजी दर्शवली आहे. पनवेल महानगरपालिका अतित्वात आल्यानंतरही अनेक नागरी सेवा या सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवण्यात येत आहेत. त्यासाठी लागणारा सर्व्हिस चार्ज सिडको प्राधिकरण आकारते. त्यामुळे नागरिकांवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा पडत होता. तसेच जोपर्यंत सिडकोकडून पालिकेकडे सर्व सेवांचे हस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत दुहेरी कराची ही तलवार कायम राहणार आहे. याच कारणामुळे या सर्व नागरी सेवांचे पुढील दोन महिन्यात पालिकेकडे हस्तांतरण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सिडको प्राधिकरण आणि पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.

डागडुजी करण्यासाठी वर्षाला 216 कोटींची गरज

पनवेल महानगरपालिकेकडे सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांची डागडुजी करण्यासाठी वर्षाला 216 कोटींची गरज असल्याचे यावेळी पनवेल महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ

मात्र सद्यस्थितीत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांना हा कर भरणे शक्य नसल्याने या करातून सवलत देण्याची मागणी रहिवाशांनी केली. लोकांना याबाबत दिलासा देण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराबाबत नागरिकांना नक्की दिलासा कसा देता येतील याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ असे शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

या बैठकीला रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, आमदार बळिराम पाटील, शिवसेना नेते बबन पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि महेश पाठक, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख आणि पनवेलमधील रहिवाशी उपस्थित होते.

इतर बातम्या :

Weather Forecast | पुढचे 5 दिवस महत्त्वाचे, 15 जिल्ह्यांना अलर्ट, कोकणात काही ठिकाणी अतिमुसळधार, जाणून घ्या राज्यात पावसाची स्थिती काय ?

Dark Circle Home Remedy : डार्क सर्कलवर उपचार करण्यासाठी ‘या’ सोप्या मार्गांनी बदामाचे तेल वापरा!

OBC Reservation : ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती, नाना पटोलेंचा आरोप

आघाडी सरकारच्या विनाशी कारभारामुळे राज्य आर्थिक अधोगतीकडे, अतुल भातखळकरांचा घणाघात https://t.co/JmTNcj81rC @BhatkhalkarA @BJP4Maharashtra @OfficeofUT @Subhash_Desai @ShivSena @NCPspeaks @INCMaharashtra #AtulBhatkhalkar #BJP #UddhavThackeray #MahavikasAghadi #IndustrySector #GST

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 3, 2021

(Panvel Citizens will soon be exempted from double property tax eknath shinde instructed to transfer civil services to Panvel Municipal Corporation)