राज्यातील जलसाठ्याचे नियोजन करा, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे आदेश

यंदाच्या मान्सूनमध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरात पावसाने ओढ दिल्याने मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाला आहे. आता राज्यातील धरणातील पाणीसाठा कमी असल्याने एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाण्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात एल-निनोच्या प्रभावाने पर्जन्यमान घटले आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.

राज्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमान घटलं आहे. याचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे. मराठवाड्यात खरीप आणि रब्बी हंगाम वाया गेल्यात जमा असल्याने मोठा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. येत्या ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.

राज्यातील धरणे आणि जलाशयातील पाण्याचा पहिला हक्क लोकांना पाणी पिण्यासाठी केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील जलाशयातील १० टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे निर्देशही जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले आहेत.१६ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी वापरात १० टक्के कपात करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा बांधकाम आणि उद्योगांसाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्यातील उद्योगांना ३० टक्के पाणी पुनर्वापराची सक्ती करण्यात आली आहे. अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.