न्या. गवई क्रिमीलेअरवर प्रवचन करतात, पण वडील खासदार असताना ते न्यायाधीश झाले… प्रकाश आंबडेकर

Supreme Court decision on sc and st: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात कोटा पद्धत मान्य असणार आहे. सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांच्या घटनापीठाने एक ऑगस्ट रोजी हा निर्णय दिला. निकाल देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा हे सात न्यायमूर्ती होते. त्यातील बेला एम त्रिवेदी यांनी विरोधात निकाल दिला तर इतर सहा जणांनी आरक्षणात आरक्षण मान्य केले. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या निकालास विरोध केला आहे. एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामधील क्रिमीलेअरच्या विरोधात असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे.

प्रकाश आंबडेकर यांनी नेमके काय म्हटले?

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती गवई हे क्रिमीलेअरवर प्रवचन देत आहेत. परंतु त्यांचे दिवंगत वडील रा. सु.गवई राज्यसभेत खासदार असताना ते न्यायाधीश झाले. त्यांचे दिवंगत वडील हे 1964 ते 2011 या कालावधीत तीन वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल होते. तसेच ते लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार, महाराष्ट्रात विधान परिषदेचे सभापती, आमदार होते.

मग हा दांभिकपणा का ?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धोरण हे आर्थिक विकासाचे धोरण नसून सामाजिक न्यायाचे हत्यार असल्याचे आंबेडकर यांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. दलित प्रशासनाचा भाग नव्हते आणि त्यांना सैन्यातही भरती करण्यात आले नव्हते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी न्यायीक धोरण म्हणजे अत्याचारितांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी धोरण आखणे हे असते असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

VBA is strongly against the creamy layer in the sub-classification of the reservation of SCs and STs.

Justice Gavai is passing sermons on the creamy layer but he became a judge when his late father RS Gavai was an MP in the Rajya Sabha. His late father was the Governor of 3… https://t.co/e4iclh4ftM

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) August 4, 2024

न्यायमूर्ती गवई यांच्या निकालात काय होते?

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी आपल्या निकालात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा उल्लेख केला होता. त्यांनी निकालपत्रात म्हटले होते की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेतात. या लोकांना अनेक शतके अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. उपवर्गीकरणाचा आधार असा आहे की एका गटाला मोठ्या गटापेक्षा अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.