विधानसभेत कंगणा, अर्णव गोस्वामीवरून पुन्हा रणकंदन; हक्कभंगाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने

मुंबई: रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्याविरोधातील हक्कभंगावरून आज विधानसभेत रणकंदन झालं. या मुद्द्यावरून खडाजंगी चर्चा झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली. त्यानंतर या दोघांविरोधातील हक्कभंग समितीचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. (privilege motion against kangana ranaut and arnab goswami discuss in maharashtra assembly)

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत ज्येष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणौतविरोधात हक्कभंग दाखल केला होता. यावेळी या दोघांवरील हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आमदार दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जोरदार चर्चा केली. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या हक्कभंगालाच विरोध केला. हा प्रस्ताव हक्कभंगातच बसत नसल्याचं आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. उद्या तहसीलदाराने फोन नाही उचलला आणि मंत्र्यांनीही फोन नाही उचलला तर ते हक्कभंगात येतं, असं सांगतानाच सरकारने हक्कभंगाची व्याप्ती जरूर वाढवावी, आमची त्याला हरकत नाही. केसरकर माझे मित्र आहेत. त्यांच्या हातून चुकीचं काही घडू नये असं मला वाटतं, असं सांगतानाच आज ना उद्या केसरकर मंत्री होतील. मला आशा आहे. केसरकरांना तिकडे मंत्री नाही केलं तर देवेंद्र फडणवीस यांना सांगून केसरकरांना मंत्री करायला सांगेन, असा चिमटा मुनगंटीवार यांनी काढताच सभागृहात एकच खसखस पिकली.

हक्कभंग नियमातच

यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हक्कभंग नियमातच बसत असल्याचं स्पष्ट केलं. या आधी तुम्ही हक्कभंग आणले नाहीत का? सदस्यांचा अवमान झाला तर तो हक्कभंग ठरत नाही का? असा सवाल परब यांनी यावेळी केला.

हा तर अध्यक्षांचा अधिकार

कोणता हक्कभंग स्वीकारायचा आणि कोणता नाही, हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. त्यावर आता बोलणं म्हणजे अध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देण्यासारखं ठरेल, असं दीपक केसरकर यांनी यावेळी सांगितलं.

समितीला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार

यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला. समिताला मुदतवाढ देण्याचा 183(1) नुसार अधिकार आहे. त्यामुळेच या समितीला मुदतवाढ देण्याचं हे प्रयोजन आहे. त्यावर चर्चा करण्याचं प्रयोजन नाही, असं भुजबळ म्हणाले. तर, याबाबत मागच्या अधिवेशनात निर्णय झाला आहे. त्यावर पुन्हा चर्चा करता येत नाही, असं मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

फडणवीसांचा अवमान झाला असता तर हेच झालं असतं

मुख्यमंत्र्यांचा कोणी वृत्तवाहिनीवरून अपमान केला तर ते योग्य नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचा कोणी अपमान केला असता तर हेच झालं असतं, असं विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला.

पंकजा मुंडेंचा अवमान आणि ‘द हिंदू’ला नोटीस

यावेळी तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने केलेल्या अवमानाचाही संदर्भ देण्यात आला. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने पंकजा मुंडेंविरोधात लिहिलं होतं. त्यामुळे ‘हिंदू’ला विधानसभेने नोटीस बजावली होती. त्यावेळी या वृत्तपत्राने कोर्टात धाव घेतली असता कोर्टानेही आधी विधानसभेला सामोरे जाण्याचा सल्ला त्यांना दिला होता, असं पटोले यांनी सांगितलं. त्यावर पंकजा मुंडे वेगळं बोलल्या होत्या आणि छापून भलतंच आलं होतं, असं सांगत आता तुम्ही जो निर्णय द्याल तो पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्यालाही लागू होईल, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

पंकजा मुंडे, द हिंदू… काय होतं प्रकरण?

‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात 3 ऑगस्ट 2016 रोजी तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेंविरोधात एक बातमी छापून आली होती. त्यात पंकजा यांचं रस्ते कंत्राटदारांशी साटंलोटं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हा मुद्दा उपस्थित करणारे तत्कालीन काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार आणि ‘द हिंदू’विरोधात पंकजा मुंडे यांनी दोन हक्कभंगाचे प्रस्ताव दाखल केले होते. वडेट्टीवार यांनी वृत्तपत्रातील बातमी वाचून मी रस्ते घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप निराधार असून मी कोणताही घोटाळा केलेला नाही. त्यामुळे या दोघांविरोधात मी हक्कभंग दाखल करत असल्याचं मुंडे यांनी म्हटलं होतं. (privilege motion against kangana ranaut and arnab goswami discuss in maharashtra assembly)

LIVE : महत्त्वाच्या घडामोडी https://t.co/sVCIID6VMS

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 15, 2020

संबंधित बातम्या:

नागपूर मेट्रोचंही खासगीकरण? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे संकेत

मेट्रो कारशेडचा निर्णय अहंकारातून घेतल्यानेच प्रकल्प रेंगाळला; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

मोदी सरकार झिरो स्टँडर्ड; महाराष्ट्रात आणीबाणी लागू करून फडणवीसांना सत्तेत यायचेय: राऊत

(privilege motion against kangana ranaut and arnab goswami discuss in maharashtra assembly)