येरवड्यात उभी राहणार ‘मेगा इमारत’, एकाच छताखाली येणार अनेक सरकारी कार्यालये

पुणे : सरकारी कार्यालये (Government Office) म्हटलं की, एका चकरेत काम होणं शक्यच नाही, अशी साधारण नागरिकांची धारणा असते. अनेकवेळा सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातही वेगवेगळ्या कार्यालयामध्ये काम असेल तर विचारता सोय नाही. त्यामुळे नागरिकांना एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात जाण्यायेण्यात श्रम, वेळ आणि पैसे खर्च करावे लागतात. पण पुणेकरांसाठी (Pune) एक महत्वाची बातमी समोर येतेय. पुण्यात विविध ठिकाणी असणारी तब्बल डझनभर सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. त्यासाठी येरवाड्यात (Yerwada) टोलेजंग इमारतीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. (A new building is being constructed at Yerwada in Pune in which several government offices will be shifted)

हरित संकल्पनेवर आधारित इमारत

येरवड्यात विमानतळ रस्त्यावरील बंगला क्रमांक 6 व 8 इथं तब्बल 24 हजार 104 चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागेवर ही भव्य इमारत उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 9 कोटी 63 लाख 48 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढच्या 2 वर्षांत इमारतीचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे इमारतीचे नियोजन, बांधकाम हे सर्व हरित इमारत संकल्पनेवर आधारित असणार आहे.

सरकारला दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च

विभागीय मध्यवर्ती केंद्र असल्याने पुण्यात राज्य आणि जिल्हा स्तरावरची अनेक कार्यालये आहेत. सर्वच कार्यालयांसाठी जागा नसल्याने अनेक कार्यालये ही खासगी जागेत भाडेतत्त्वावर कार्यरत आहेत. अशा कार्यालयांवर सरकारला दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. शिवाय अनेक कार्यालये ही जुन्या इमारतीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांसोबत कर्मचाऱ्यांनाही अनेक त्रासाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे अशी सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या कार्यालयांचा पत्ता होणार ‘येरवडा’

सार्वजनिक बांधकाम, अन्नधान्य वितरण, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक, दुग्ध व्यवसाय, पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरण, अन्नधान्य वितरण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय इ. कार्यालये ही येरवड्यातल्या नव्या इमारतीत हलवली जाणार आहेत. त्यामुळे पुणेकरांसोबतच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

इतर बातम्या :

कृषिमूल्य आयोग एफआरपी सरकारच्या सोयीनुसार ठरवतं की उत्पादन खर्च पाहून? : राजू शेट्टी

काहींचं राजकीय पर्यटन सुरू, जुने व्हायरस परत आलेत, त्यांचा बंदोबस्त करायचाय; मुख्यमंत्र्यांचा सूचक इशारा

निर्बंध शिथील झाल्याने कोरोना वाढला? पुणे शहरात बाधित दर 6.88% वर तर ग्रामीण भागात कोरोनासंख्या घटली