20 कंपन्यांचं स्थलांतर, 2 हजार कामगारांचा रोजगार धोक्यात, शरद पवार, राजाभाऊ वाजेंच्या दाव्याने खळबळ; चाकणवरून घेरलं

sharad pawar

वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यामुळे चाकणमधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या कंपन्यातील सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे, असा दावा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. तसेच ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनीही संसदेत कंपन्यांच्या स्थलांतरावर आवाज उठवत आकडेवारी सादर केली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं असून ज्या कंपन्या सुरूच झाल्या नाहीत, त्यांनी स्थलांतर केलं, असं म्हणता येणार नाही, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

शरद पवार यांनी ट्विट करून चाकण एमआयडीसीतील कंपन्यांच्या स्थलांतराकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं लक्ष वेधलं आहे. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल 20 कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे 2 हजाराहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असं शरद पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

पवारांच्या सूचना

• चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा.

• खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी.

• एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी आणि एनएचएआय यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक उपाययोजना कराव्यात.

• उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी.

माहितीच सरकारकडे नाही

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील आमचे सहकारी खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. त्याला केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसदेत माहिती दिली. गेल्या 5 वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल 36,211 खासगी कंपन्या बंद झाल्या आहेत, असं मल्होत्रा यांनी सांगितलं. मात्र या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का? याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे, असं पवार म्हणाले.

राज्यासाठी भूषणावह नाही

महाराष्ट्र नेहमीच उद्योगस्नेही राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही. सरकार कोणत्याही विचारांचं असो, ‘औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत महाराष्ट्र’ हा यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांनी टिकवावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र ठेवत असेल तर त्यात काहीही वावगं नाही, असंही पवारांनी म्हटलंय.

पवार पाहणी करणार

दरम्यान, शरद पवार पुढील 2-3 दिवसात चाकण एमआयडीसीला भेट देणार आहेत. चाकण एमआयडीसीमधील अनेक कंपन्या या चाकणमधून स्थलांतरित करत आहेत. त्याचसोबत राज्यातील अनेक उद्योग धंदे हे बंद होत आहेत. यासंदर्भात शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर चाकणच्या एमआयडीसीमधील समस्यांच्या संदर्भात उद्योजकांशी शरद पवार चर्चा करणार आणि संवाद साधणार आहेत.

36 हजार कंपन्या बंद पडल्या

दरम्यान, खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दोन दिवसापूर्वी राज्यातील कंपन्यांच्या स्थलांतरावर सवाल केला होता. राज्यात किती उद्योग बंद पडले? असा सवाल वाजे यांनी विचारला होता. त्यावर 36 हजार कंपन्या बंद पडल्याचं उत्तर देण्यात आलं. नाशिक आणि मुंबईतील कंपन्या बंद पडल्याचं सांगण्यात आलं. राज्यातील साडे सहा हजार मॅन्युफॅक्चरिंक कंपन्या बंद पडल्या. सर्व्हिस सेक्टरमधील 14 हजार कंपन्या बंद पडल्या. काही स्थानिक अडचणीमुळे बंद पडल्या आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. पण किती कामगारांच्या रोजगारावर त्याचा परिणाम झाला याची माहिती देण्यात आली नाही. कोणाकडूनही आकडेवारी देण्यात आली नाही, असं वाजे म्हणाले.

नाशिकमध्ये कामगारांना कामावरून काढले. त्याने आत्महत्या केली. काहींनी कर्ज घेतलेले असतात. ते कसे फेडणार? हा सवाल आहे.रोजगार बंद होतात तेव्हा उपलब्ध होणाऱ्या प्रश्नाचा विचार करावा. मुख्यमंत्री म्हणून ते गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करतात हे चुकीचं नाही. कंपनी बंद पडल्यावर प्लॅाट तसाच पडून राहतो. कर्ज असतात त्यामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे नव्या कंपन्या येण्यासाठी वेळ लागतो, असंही त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. बंद होणाऱ्या 76% कंपन्या या डिफंक्ट म्हणजे डिसफंक्शनल आहेत. याचा अर्थ त्याची नोंदणी झाली, पण त्या कधी सुरूच झाल्या नाहीत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.