AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ईडीच्या कारवाईनंतर रोहित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, सोशल मीडियातून अशी मांडली सविस्तर भूमिका

ईडीने ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ कंपनीशी संबंधित ५० कोटी २० लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर शुक्रवारी टाच आणली. ईडीने टाच आणलेल्या मालमत्तांमध्ये बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंधित कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यावर रोहित पवार यांनी भूमिका मांडली आहे.

ईडीच्या कारवाईनंतर रोहित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, सोशल मीडियातून अशी मांडली सविस्तर भूमिका
| Updated on: Mar 09, 2024 | 10:17 AM
Share

योगेश बोरसे, पुणे | दि. 9 मार्च 2024 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा’चे आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीवर कारवाई केली. ईडीने ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ कंपनीशी संबंधित ५० कोटी २० लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर शुक्रवारी टाच आणली. ईडीने टाच आणलेल्या मालमत्तांमध्ये बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंधित कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यावर रोहित पवार यांनी भूमिका मांडली आहे. ईडीकडून झालेली कारवाई सुडापोटी केली गेली आहे. ही कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. आपली सत्याची बाजू असून न्यायलयात आपण सिद्ध करू, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात त्यांनी सोशल मीडियातून सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार

‘बारामती अ‍ॅग्रो’ लिमिटेडच्या कन्नड साखर कारखान्यावर ईडीने जप्ती आणली आहे. परंतु यासंदर्भात काही अधिकृतपणे ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ कंपनीला कळवले नाही किंवा यासंदर्भातील काही आदेशही मिळाले नाही. ही जप्ती बेकायदेशीर आहे. राजकीय सूडापोटी करण्यात आली आहे. यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि चुका आढळून येत आहेत. बारामती अ‍ॅग्रोच्या कर्मचाऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कारखाना बंद पडणार नाही, याची हमी शेतकऱ्यांना मी देतो. हा कारखाना आपल्या मालकीचा आहे. यामुळे शेतकरी आणि कामगारांनी निश्चिंत रहावे. आपली बाजू सत्याची आणि न्यायाची आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट

ईडीने बारामती अ‍ॅग्रो विरुद्ध सुरु केलेला तपास बेकायदेशीर आहे. ईडीने २०१९ साली स्वतंत्र तक्रार नोंदवली होती. परंतु त्या FIR मध्ये बारामती अ‍ॅग्रो किंवा माझा कोणताही उल्लेख नव्हता. आर्थिक गुन्हे विभागाने या प्रकरणी दोनदा तपास करून सप्टेंबर २०२० तसेच जानेवारी २०१४ मध्ये क्लोजर अहवाल दिला आहे. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडला नाही, असे म्हटले आहे. त्यानंतर ही ईडीने जप्त आणली आहे. ही कारवाई पूर्ण बेकायदेशीर आहे.

काय आहे ईडीचा आरोप

रोहित पवार यांच्या बारमती अॅग्रो आणि अन्य कंपन्यांनी संगनमताने संशयास्पद व्यवहार करून तोट्यात गेलेले साखर कारखाने लिलावाद्वारे खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कन्नड सहकारी साखर कारखानाही (एसएसके) रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीने ५० कोटी रुपयांना खरेदी केला. ‘बारामती अॅग्रो’ने कन्नड एसएसके खरेदी करण्यासाठी लागलेला पैसा कोठून आणला, याचाही ईडी तपास करत आहे.

महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक
महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक.
मी कोणालाही घाबरत नाही, मला मारण्याची.. जैन मुनींच राज ठाकरेंना चॅलेंज
मी कोणालाही घाबरत नाही, मला मारण्याची.. जैन मुनींच राज ठाकरेंना चॅलेंज.
पुतीन यांना दिल्लीत 'गार्ड ऑफ ऑनर', राष्ट्रपती भवनात मोदींकडून स्वागत
पुतीन यांना दिल्लीत 'गार्ड ऑफ ऑनर', राष्ट्रपती भवनात मोदींकडून स्वागत.
निवडणूक आयोग झोकांड्या खातोय की..., उत्तम जानकर यांचा गंभीर आरोप
निवडणूक आयोग झोकांड्या खातोय की..., उत्तम जानकर यांचा गंभीर आरोप.
'स्थानिक' निवडणुकांच्या निकालावरही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टच म्हटलं...
'स्थानिक' निवडणुकांच्या निकालावरही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टच म्हटलं....
राणीच्या बागेत शक्ती वाघाआधीच रुद्रचा मृत्यू; माहिती लपवल्याचा आरोप
राणीच्या बागेत शक्ती वाघाआधीच रुद्रचा मृत्यू; माहिती लपवल्याचा आरोप.
...तर आत्मदहन करणार अन् देवाभाऊ जबाबदार तुम्हीच असाल, मुंडेंचा इशारा
...तर आत्मदहन करणार अन् देवाभाऊ जबाबदार तुम्हीच असाल, मुंडेंचा इशारा.
हिवाळी अधिवेशनात 33 हून अधिक मोर्चे विधानभवनावर धडकणार, पहिल्याच दिवशी
हिवाळी अधिवेशनात 33 हून अधिक मोर्चे विधानभवनावर धडकणार, पहिल्याच दिवशी.
इंडिगो विमानसेवेचा अमोल कोल्हे यांना फटका, संताप व्यक्त करत म्हणाले...
इंडिगो विमानसेवेचा अमोल कोल्हे यांना फटका, संताप व्यक्त करत म्हणाले....
राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टानं झापलं, निवडणुका पुढं ढकलणं पडल महागात?
राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टानं झापलं, निवडणुका पुढं ढकलणं पडल महागात?.