पुण्यात भाजपकडून ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाची होळी; महाविकास आघाडी सरकारचा केला निषेध
आंबेडकर पुतळ्याजवळ करण्यात आलेल्या आंदोलनात ओबीसीच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी महाविकास आघडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. ट्रीपला टेस्ट शिवाय ओबीसीला आरक्षण नाहीच, ही भूमिका कोर्टाची असून सुद्धा या महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही एम्पीरिकल डाटा गोळा केलेला नाही.
पुणे- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारच्या विरोधात आज पुण्यात आंदोलन करण्यात आले. ‘या ना कर्त्या सरकारने ट्रिपल टेस्टशिवाय फक्त वेळ निभावून नेण्यासाठी काढलेले ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश कोर्टाने रद्द केले आहे. ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावून घेत असाल तर महाविकास आघाडी सरकारला सोडणार नाही एवढं लक्षात ठेवा. असे म्हणत भाजप आमदार योगेश टिळेकर यांच्यानेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसीच्या अध्यादेशाची केली होळी
आंबेडकर पुतळ्याजवळ करण्यात आलेल्या आंदोलनात ओबीसीच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी महाविकास आघडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. ट्रीपला टेस्ट शिवाय ओबीसीला आरक्षण नाहीच, ही भूमिका कोर्टाची असून सुद्धा या महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही एम्पीरिकल डाटा गोळा केलेला नाही. ओबीसीचे हक्क कोणते सरकार हिरावून घेत असेल तर त्या सरकारला सोडणार नाही , असा इशाराही टिळेकर यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
ठाकरे सरकारला मोठा झटका
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
Gopichand Padalkar | आता ओबीसी मंत्री कुठे आहेत? हे सर्व पवारांच्या ताटाखालचे मांजर : गोपीचंद पडळकर
