राज्य सरकारच्या तिजोरीत रेकॉर्ड ब्रेक महसूल जमा, कोणत्या विभागाने केली कामगिरी
maharashtra government Stamp Duty Department | राज्य सरकारला विविध कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवून देण्याचे काम सरकारच्या काही विभागांकडून सुरु असते. आता हा महसूल मिळवण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या एका विभागाने विक्रम केला आहे.

पुणे | 3 ऑक्टोंबर 2023 : राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला महसूल विविध करांच्या माध्यमातून मिळत असते. या कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसूलामुळे अनेक विकास कामे मार्गी लागतात. सरकारच्या विविध योजनांवर खर्च होता. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात हा महसूल म्हणजेच कराचा महत्वाचा वाटा असतो. राज्य सरकारच्या एका विभागाने आतापर्यंतची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी केली आहे. या विभागाने सहा महिन्यात सर्वोच्च महसूल मिळवला आहे.
कोणत्या विभागाने मिळवला महसूल
राज्याचा सर्वाधिक महसूल वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून मिळत असतो. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर मुद्रांक विभाग सर्वोच्च महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. आता सहा महिन्यात या विभागाने विक्रमी 21 हजार कोटी रूपयांचा महसूल मिळवून दिला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला सुमारे 21 हजार 392 कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
कोणत्या मार्गाने मिळतो महसूल
मुद्रांक शुल्क विभाग जमिनीची खरेदी विक्री, घरे आणि सदनिकांच्या खरेदी विक्रीच्या माध्यमातून महसूल मिळवून देत असते. तसेच दुकाने, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाइन भाडेकरार, या माध्यमातून दस्तांची नोंदणी होत असते. ही नोंदणी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत महसूल जमा होता. आता या वर्षी गेल्या अनेक वर्षांतील रेकॉर्ड ब्रेक महसूल जमा झाला आहे.
कोणत्या वर्षी किती महसूल
- सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 11 हजार 10 कोटी 27 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.
- सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 18 हजार 324 कोटी एक लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.
- आता 2023 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत 21 हजार 392 कोटी 61 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.
- 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 45 हजार कोटींची उद्दिष्ट मुद्रांक विभागाला दिले आहे.
राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि विकास कामांसाठी सरकारला निधी लागतो. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभाग आपला हातभार लावतो. या विभागाकडून मिळालेल्या करामुळे रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो अशा विविध विकास कामांसाठी निधी दिला जातो.
