पक्षासाठी नव्हे तर लोकशाही वाचवण्यासाठी उभा हे सिब्बल यांनी पुन्हा सिद्ध केलंय; कुणी केली मुक्तकंठाने स्तुती?
राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. 34 फुटीर आमदारांना त्यांनी शिवसेना म्हणून गृहित धरलं, याकडे कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं.
पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. तर काल राज्यापालांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र, आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत जबरदस्त युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी या सत्तासंघर्षातील बारकाव्यांवर आज नेमकेपणाणे बोट ठेवलं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचं कारण, त्यांची मानसिकता, राज्यपालांची भूमिका, विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यातील फरक आणि गटनेते, प्रतोद्यांच्या नियुक्त्यांची पद्धत यावर सिब्बल यांनी प्रकाश टाकला आहे. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाची प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. पक्षासाठी नव्हे तर लोकशाही वाचवण्यासाटी आपण उभे आहोत हेच सिब्बल यांनी आज पुन्हा एकदा सिद्ध केल्याचं सरोदे म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की मी पक्षासाठी नाही तर लोकशाही वाचवण्यासाठी उभा आहे. आमदार हे पक्षापेक्षा मोठे नाहीत. राज्यपालांनी गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंना निवडणं ही चूक होती. तेव्हा त्यांनी पक्षाला विचारात घेणं गरजेचं होतं. राज्यपाल फुटीला मान्यता देऊ शकत नाहीत. कपिल सिब्बल यांनी केलेला हा युक्तीवाद न्यायमूर्तींनाही पटला आहे असं दिसतंय. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद पूर्ण झालाय. आता अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत युक्तीवाद करतील, असं अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
युक्तिवाद होऊ द्या नंतर बघू
दरम्यान, ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी यावर अधिक बोलणं टाळलं. युक्तिवाद संपू द्या मग बघू, असं संजय राऊत म्हणाले. लोकशाही वाचवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे तर शेवटचा आशेचा किरण आहे, असंही राऊत म्हणाले.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद काय?
कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. 22 जून रोजी एकनाशिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी झाली. त्यानंतर ते कोणत्या आधारावर स्वत:ला गटनेते म्हणत होते? पक्षात सदस्याला अधिक महत्त्व नसतं हा कायदा आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
तसेच शिंदे यांनी मुख्यमंत्री बनण्यासाठी सरकार पाडलं. सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांचा वापर करण्यात आला. त्यांच्या अप्रामाणिकपणाचं बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाआधीच विधीमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाचं काम केल्याचं सध्या तरी दिसतंय. आसाममध्ये भाजपच्या कुशीत बसून तुम्ही नवा प्रतोद कसा निवडला? गोगावले यांची नियुक्ती कशाच्या आधारे केली? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
