खासदार सुप्रिया सुळेंचे देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, पुण्याबद्दल केली मोठी मागणी
सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रचंड अंतर प्रवास करावा लागतो, त्यामुळे हा निर्णय अत्यावश्यक आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकतंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूरसारख्या तालुक्यातील दूर अंतरावरील गावाचा विचार केला तर मुंबईपासून ते अंतर तब्बल तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. याचा विचार करता कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे अत्यावश्यक आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, असे सुप्रिया सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पुणेकरांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या पुणे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला आता आणखी जोर मिळाला आहे. कोल्हापूर खंडपीठाला नुकतीच मान्यता मिळाल्यानंतर, पुणे बार असोसिएशनने पुन्हा एकदा आपली मागणी उचलून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवले आहे. या पत्रामुळे या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरकारला यावर सकारात्मक विचार करावा लागेल असे मानले जात आहे.
सुप्रिया सुळेंच्या पत्रात नेमकं काय?
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की सध्या पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना, विशेषतः इंदापूरसारख्या दूरच्या भागातील लोकांना, मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सुमारे ३५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिक त्रासदायक असतो. यामुळे Justice delayed is justice denied या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. पुण्याची लोकसंख्या १ कोटीपेक्षा जास्त असल्याने येथे न्यायिक प्रकरणांची संख्याही वाढत आहे. पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने सर्व शासकीय कार्यालये येथे आहेत. पुण्यात ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी आणि ८ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत.
याव्यतिरिक्त, ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय आणि कामगार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालयेही येथे आहेत. पुण्यात सुमारे २५ हजार सक्रिय वकील काम करत आहेत. हे सर्व मनुष्यबळ खंडपीठासाठी एक उत्तम आधार ठरू शकते. पुण्यात ६० हून अधिक लॉ कॉलेजेस आहेत, जिथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पुणे हे एक मोठे आयटी हब आणि औद्योगिक केंद्र असल्यामुळे व्यावसायिक, औद्योगिक आणि कामगार खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. शहरातील न्यायालयाच्या इमारती, वाहतूक सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा खंडपीठासाठी उत्तम आहेत.
न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करून ‘घरपोच न्याय’ देण्याच्या तत्त्वाचा विचार करता, पुणे हे एक नैसर्गिक न्यायिक केंद्र ठरते. त्यामुळे या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
