भूमिगत केबलसाठी पुणे महापालिका आकारणार कर, स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर, सर्वसामान्यांवर बोजा?

महापालिकेकडून भूमिगत केबलवर मिळत कर आकारणी सुरू केली तर त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा सर्वसामान्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट, ब्रॉडबँड आणि मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे वार्षिक खर्चही वाढत असतात. त्यात महापालिकेच्या कराची भर पडल्यास पुण्यातल्या सेवांचे दर वाढवावे लागतील.

पुणे महानगरपालिका

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Ajinkya Guthe | Updated on: Aug 15, 2021 | 6:11 PM

पुणे : पुणे महानगरपालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) भूमिगत केबलसाठी कर (Tax on Underground Cables) आकारण्याच्या दृष्टीने पाऊलं टाकली जात आहेत. शहरात भूमिगत केबल टाकल्यानंतर दरवर्षी त्याचे भाडे आकारण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर (Standing Committee) सादर करण्यात आला आहे. स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर मुख्य सभेची मान्यता घेऊन याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. छत्तीसगढमधल्या भिलाई (Bhilai) महापालिकेच्या धर्तीवर हा कर आकारण्यात येणार आहे. (Proposal submitted to the Standing Committee of the Pune Municipal Corporation to charge tax on underground cables)

सरासरी दर आकारणार

शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये भूमिगत केबल टाकण्यात आल्या आहेत. यापैकी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर केबल्स किती आहेत याची ठोस माहिती प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे हे तपासण्यासाठी महापालिकेकडून एका एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. भूमिगत केबलसाठी कर आकारताना केबलची एकूण लांबी आणि सरासरी एक फूट रुंदी गृहित धरली जाईल. त्यानुसार देखभाल दुरूस्तीचे १० टक्के वगळून एकूण क्षेत्रफळावर कर लावला जाईल.

सर्वसामान्यांसाठी दर वाढण्याची शक्यता

महापालिकेकडून भूमिगत केबलवर मिळत कर आकारणी सुरू केली तर त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा सर्वसामान्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट, ब्रॉडबँड आणि मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे वार्षिक खर्चही वाढत असतात. त्यात महापालिकेच्या कराची भर पडल्यास पुण्यातल्या सेवांचे दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे येत्या काळात पुणेकरांसाठी ब्रॉडबँड इंटरनेट महाग होऊ शकतं.

मोबाईल टॉवरर्सच्या मिळकत कराचा वाद

याआधी पुणे शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सवरही मिळकत कर आकारण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. यावरून मोठा वादही निर्माण झाला होता. त्यानंतर हा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला. हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना आता पुन्हा महापालिकेनं भूमिगत केबलवर कर आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.

संबंधित बातम्या :