Ulhas Bapat : ‘…तरी सदनात बहुमत सिद्ध करावेच लागेल’; काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट?
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम असतो. दोन दिवसांची नोटीस देऊ शकतात का या सगळ्याचा विचार करून कोर्ट आपला निर्णय देणार आहे. 143 कलमाखाली राष्ट्रपतीसुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे मत घेऊ शकतात. असे उल्हास बापट म्हणाले.
पुणे : शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र सर्व गोष्टी पाच वाजेपर्यंत स्पष्ट होतील. 38 आमदारांनी जरी पाठिंबा काढला तरी फ्लोर टेस्ट द्यावीच लागेल, असे मत घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यात घमासान सुरू आहे. सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) हे प्रकरण गेले असून एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला आहे. युक्तीवादानंतर काही वेळातच याविषयीचा कोर्टाचा निकाल येणार आहे. काय शक्यता आहेत, या विषयावर उल्हास बापट यांनी कायद्यातील तरतुदी आणि एकूणच या राजकीय घडामोडींनंतर काय शक्यता आहेत, याची माहिती दिली आहे.
राष्ट्रपतीसुद्धा घेऊ शकतात सुप्रीम कोर्टाचे मत
उल्हास बापट म्हणाले, की विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम असतो. दोन दिवसांची नोटीस देऊ शकतात का या सगळ्याचा विचार करून कोर्ट आपला निर्णय देणार आहे. 143 कलमाखाली राष्ट्रपतीसुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे मत घेऊ शकतात. असे ते म्हणाले. दरम्यान, आज कुठलाच निर्णय नाही होणार, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे. तर 38 आकडा हा बरोबर असला तरी त्यातील दबावाखाली किती लोक गेलेत, हे सभागृहातच कळणार आहे. त्यामुळे राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे, तोवर जोवर सभागृहात पाठिंबा काढला जात नाही, असे ते म्हणाले.
‘शिवसेनेने नेमलेला प्रतोद आणि गटनेता निवड कायद्यानुसार योग्य’
सभागृहात जे घडते, त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप घेता येत नाही. मात्र घटनेचे उल्लंघन झाल्यास त्याप्रमाणे दाद मागता येते. पक्षाचे चिन्ह आणि यासंबंधीच्या गोष्टी निवडणूक आयोग पाहते. त्याचा कोर्टाशी संबंध नाही. मात्र निलंबन आणि इतर बाबी न्यायालय ठरवते, असे उल्हास बापट म्हणाले. शिवसेनेने नेमलेला प्रतोद आणि गटनेता निवड कायद्यानुसार योग्य आहे. शिंदे गट अधिकृत नाही, त्यामुळे त्यांची नेमणूक अधिकृत होऊ शकत नाही, अशी माहिती बापट यांनी दिली.
घटनेतील बारकावे सांगताना प्रा. उल्हास बापट
