मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे तत्कालीन पीए रामदास गाडे यांचे निलंबित, मोठा दणका..
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या तत्कालीन पीएचे निलंबन करण्यात आले. ही मोठी कारवाई आहे. लाचखोरी प्रकरणात हे निलंबन करण्यात आले. हे प्रकरण फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंत्रालयातील मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात उघडकीस आलेल्या लाचखोरीच्या घोटाळ्याशी संबंधित आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे माजी खाजगी सचिव रामदास गाडे यांना निलंबित केले. मंत्रालयात झालेल्या लाचखोरीच्या स्टिंग ऑपरेशन थेट रामदास गाडे यांना खाजगी सचिव पदावरून हटवून त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले होते. शिस्तभंग आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांनंतर त्यांना आता निलंबित करण्यात आले आहे. तशा सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आल्याची माहिती आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुरुवारी हा आदेश जारी केला. आदेश जारी झाला तेव्हा डॉ. गाडे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे प्रकरण फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंत्रालयातील मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात उघडकीस आलेल्या लाचखोरीच्या घोटाळ्याशी संबंधित आहे. या स्टिंग ऑपरेशननंतर डॉ. गाडे यांना प्रतिनियुक्तीवरून कार्यमुक्त करून त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर ते मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कामही बघत होते.
निर्मल शर्मा नावाच्या एका मेडिकल स्टोअर मालकाने केलेल्या तक्रारीतून झाली. शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, औषधांसाठी असलेल्या रेफ्रिजरेटरमध्ये पाण्याच्या बाटल्या आणि ओआरएस पाकिटे ठेवल्याचे आढळल्यामुळे त्यांच्या दुकानाचे परवाना एका महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आला होता. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात अपील दाखल केले आणि 13 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ते तिथे पोहोचले.
शर्मा यांचा आरोप आहे की, सुनावणीदरम्यान त्यांना रामदास गाडे यांच्या केबिनमध्ये बसवण्यात आले. तिथे राजेंद्र धेरांगे नावाच्या एका कारकुनाने 1 लाख 10 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. त्याने सांगितले की, 1 लाख रुपये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आहेत, तर 10 हजार रुपये स्वतःसाठी आहेत. नंतर ही एकूण रक्कम निम्मी होऊ शकते, असेही सुचवण्यात आले होते. शर्मा यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी 2,000 रुपये ऑनलाइन आणि 53,000 रुपये रोख स्वरूपात दिले. आता हेच प्रकरण अंगलट आले.
