Rupee Bank : रुपी बँकेचा परवाना रद्द, रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; 22 सप्टेंबरपासून बँकेचा गाशा गुंडाळला जाणार
आरबीआयने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवानाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानंतर आरबीआयने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) अर्थात RBI ने राज्यातील अजून एका सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केलीय. आरबीआयने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवानाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानंतर आरबीआयने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आरबीआयचा हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यानंतर अर्थात 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होईल, अशी माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलीय.
आरबीआयने 8 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशानुसार रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. 2017 ची रिट याचिका क्रमांक 9286 सह 2014 च्या रिट याचिका क्रमांक 2938 (बँक कर्मचारी संघ, पुणे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य) मध्ये 12 सप्टेंबर 2017 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजपासून सहा आठवड्यांनी हा आदेश लागू होईल. त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2022 बँकेला गाशा गुंडाळावा लागेल. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनाही बँक बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्याचे आणि त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागची नेमकी कारणं
- बँकेकडे पुरेसं भांडवल आणि कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे ते बँक कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 (1) आणि कलम 22 (3) (d)मधील तरतुदींचं पालन झालं नाही
- बँक कलम 22(3) (A), 22 (3) (B), 22(3)(C), 22(3) (D) आणि 22(3)(E) अंतर्गत असलेल्या गरजांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली
- बँक चालू ठेवणे ठेविदारांच्या हिताविरोधात आहे
- सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही
- बँकेला व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो
रुपी बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई
बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे रुपी बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई असेल. त्यात अन्य गोष्टींप्रमाणे ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे या गोष्टींचाही समावेश आहे. दरम्यान, लिक्विडेशनवर सर्व ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाखाच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींचा ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळवण्याचा अधिकार असेल. बँकेनं सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची सर्व रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. DICGC कडून 18 मे 2022 पर्यंत ठेवीदारांच्या मागणीनुसार एकूण विमान उतरलेल्या ठेवींपैकी 700.44 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत.
