सदाभाऊच्या संघटनेचं भन्नाट आंदोलन! जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलकांनी मांडी घातली आणि…

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले ( Onion Rate Down ) आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. त्यातच ठिकठिकाणी विविध संघटना पक्ष हे आंदोलन करीत आहे. कुठे रास्ता रोको केला जातो तर कुठे लिलाल बंद पाडले जातात. विविध आंदोलनात राजकीय पक्ष, संघटना यांच्याबरोबरच शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहे. अशातच राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून निदर्शने केली जात असतांना आता सदाभाऊ खोत ( Sadabhau Rayat Kranti ) यांच्या रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये भन्नाट आंदोलन केले आहे. थेट नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात हे आंदोलन करण्यात आले आहे.

नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्या दालनात रयत क्रांती  शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे आंदोलन केले आहे. कांदा भाकरी आणि चटणी घेऊन जात दालनात मांडी घालून जेवण केले आहे.

कांदा भाकरी खाता-खाता पदाधिकाऱ्यांनी कांद्याचे दर घसरले आहे त्यावर लक्ष वेधून घेतले आहे. कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने कांद्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी हे अनोखे आंदोलन केले आहे.

जवळपास दीड तास हे आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेले हे आंदोलन चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सरकारी दरबारी याची दखल घेण्यात यावी यासाठी रयत क्रांती संघटनेच्या वतिने करण्यात आलेले आंदोलन बघता संपूर्ण शासकीय वर्तुळात या आंदोलनाची चर्चा होऊ लागली आहे. त्यातच स्वतः दादा भुसे यांची दखल घेतली गेली आहे.

तर दुसरीकडे आज जिल्हाभरात ठिकठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतिने लासलगाव येथे लिलाव बंद पाडून हे आंदोलन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर कमी होत चालल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

नाशिकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर ढासळले असून, कांदा दर प्रश्र्नी शेतकरी आक्रमक झाले आहे. कांदा भाकर खाऊन पदाधिकारी सरकारचा निषेध करत आहे. सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करावा, भावांतर योजना लागू करावी अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहे. येत्या दोन तीन दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास आक्रमक पवित्रा घेतला जाणार आहे.