High Court: खरीप पिकविम्याबाबत राज्य सरकार अडचणीत; हायकोर्टाची तीव्र नाराजी, काय दिला आदेश?

High Court Order in Kharip Crop Insurance: खरीप पिकविमा प्रकरणी हिंगोलीतील शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात सुनावणी झाली. न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. 17 जून 2026 रोजी सदर जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात एकूण पाच तालुके असून सुमारे 3,25,904 एकर क्षेत्र या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित करण्यात आले आहे तसेच 5,12,094 शेतकऱ्यांनी सदरील विमा संरक्षणासाठी अर्ज दाखल केलेले आहेत. राज्य केंद्र व शेतकरी या सर्वांचा हिस्सा मिळून एकूण रक्कम 3038221775.37 /- HDFC ERGO या विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आली असून त्यानुसार संरक्षित विमा रक्कम 17212292067.96/- इतकी आहे. विमा संरक्षित पिकांमध्ये प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग व उडीद यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दुष्काळ व योजनेच्या संबंधित तरतुदीनुसार 25% अग्रीम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना दिलेले आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप 2023 चा पिक विमा प्राप्त न झाल्याने हिंगोली येथील अजित मगर व आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी युक्तीवाद केला.

विमा कंपनीची मुजोरी

हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचना काढून विमा कंपनीस बाधित शेतकऱ्यांना 25% आगाऊ रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात सदर विमा कंपनीने विभागीय आयुक्त यांच्या विभागस्तरीय समितीकडे अपिल दाखल केले. आयुक्तांनी जिल्हाथिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाच्या विरोधात विमा कंपनीने राज्यस्तरीय सल्लागार समिती मुंबई येथे अपील दाखल केले असता राज्यस्तरीय समितीने सुद्धा सदरील 25% अग्रीम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना अदा करावे असाच निर्णय घेतलेला आहे.

मात्र विमा कंपनीने सदर तीनही आदेशांविरुद्ध भारत सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) समोर आव्हान दिले. सदरील समितीसमोर राज्य शासनाने भूमिका बदलून अग्रिम विमा संरक्षण शेतकर्‍यांना देता येणार नाही असे म्हणणे मांडले, त्या अनुषंगाने तांत्रिक सल्लागार समिती दिल्ली यांनी आदेश दिनांक 17 जानेवारी 2024 रोजी अग्रिम विमा संरक्षण ना मंजूर केले व शेतकर्‍यांना अंतरिम दिलासा नाकारला.

हायकोर्टात सदर आदेशाला आव्हान

या आदेशाविरोधात शेतकरी अजित मगर व आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य शासन तसेच सदरील विमा कंपनीचे म्हणणे दाखल करण्यात आलेले आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार एकूण 5,12,439 प्राप्त अर्जदारांपैकी 1,54,469 अर्जदार या योजनेसाठी पात्र ठरत असून उर्वरित अर्जदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. तसेच पात्र अर्जदारांना विमारकमेचे वितरण चालू असून 1,32,428 शेतकऱ्यांना 9210.72 लाख रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे व केवळ 22041 शेतकऱ्यांना 257.75 लाख इतकी रक्कम वितरित करणे प्रक्रिया चालू आहे असे राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

हिंगोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती कायम असून खरीप 2023 हंगामात जमिनीतील आर्द्रता कमी असल्याने पिकांचे नुकसान होऊन उत्पादन नगण्य झाले. अशा परिस्थितीत विमा दावे नाकारल्यामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक परिणाम झाला असून विमा कंपनीने भरमसाठ रक्कम जमा करून घेऊन अगदी नगण्य अर्जदारांना पात्र ठरवले व उर्वरित अर्जदारांना कुठलीही सूचना न देता अपात्र घोषित करण्यात आले आहे अशी बाजू याचिकाकर्त्यांनी मांडली.

हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

5,12,439 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 1,54,469 शेतकऱ्यांनाच पात्र ठरवले व उर्वरित शेतकऱ्यांना कुठल्या कारणामुळे वगळले व वगळल्याची कारणे किंवा नोटीस किंवा त्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करण्याबद्दल ची सूचना त्यांना दिली होती का याचा सुद्धा खुलासा शासनाने करावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच शेतकर्‍यांना दावे नाकारण्याची कारणे कळविण्यात आली का, तसे असल्यास कोणत्या माध्यमातून, तसेच अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कोणती तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहे याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व विमा संबंधित दावे अंतिमतः निकाली काढण्याकरिता कालमर्यादा आहे का याबद्दल सुद्धा न्यायालयाने विचारणा केली.

प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून ॲड .संभाजी टोपे हे ॲड. अमोल काळे, आदित्य लोखंडे व ऋषिकेश शिंदे यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची बाजू मांडत आहेत तर विमा कंपनीकडून ॲड. मोहित देशमुख व राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. नेहा कांबळे या बाजू मांडत आहेत. उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांना 8 मे 2026 पर्यंत शपथपत्र दाखल करून विस्तृतपणे माहिती देण्याचे आदेश दिले.