मोठी बातमी! ‘तोपर्यंत सरकारी दस्तऐवजांवर औरंगाबादचं नाव बदलू नका’, मुंबई हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश
मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. औरंगाबाद शहराचं छत्रपती संभाजीनगर असं नामांतर करण्यात आलं आहे. पण या नामांतरास काही जणांकडून विरोध होतोय. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलं आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने शिंदे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेतला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडूनही या निर्णयाला मान्यता मिळाली असल्याची माहिती समोर आलेली. पण आता याच प्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. औरंगाबादचं (Aurangabad) छत्रपती संभाजीनगर असं नामांतरण करण्यात आलं असलं तरी नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना अद्याप आलेली नाही. पण त्याआधीच सरकारी कागदपत्र आणि दस्तऐवजांवर औरंगाबादच्या ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) असा उल्लेख करण्यात येतोय. याच गोष्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा या प्रकरणी थेट सरकारला निर्देश दिले आहेत.
नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा उल्लेख सुरू झाल्याची याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार करण्यात आली आहे. यात तक्रारीची दखल उच्च न्यायालयाने घेत सरकारला निर्देश दिले आहेत.
मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला आहे. या प्रकरणी न्यालयाच्या आदेशानंतर उस्मानाबाद प्रमाणेच औरंगाबादमध्येही तसेच निर्देश जारी करू, अशी ग्वाही राज्य महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 7 जून रोजी होणार आहे.
उस्मानाबादच्या नामांतराबद्दलही तेच आदेश
विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद बद्दलही तसाच आदेश नुकताच जारी केला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे नाव हे धाराशिव न वापरता उस्मानाबाद वापरा, असे आदेश उच्च न्यायालयने दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 6 जून रोजी होणार आहे. पण 10 जूनपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव वापरा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
धाराशिव हे जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे नाव शासकीय तसेच इतर कामकाजासाठी वापरू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महसूल आणि जिल्हा परिषद विभागाकडून उस्मानाबाद जिल्ह्याचे तसेच तालुक्याचे नाव धाराशिव असे वापरले जात होते. त्याबाबतचे पुरावे व प्रशासकीय पत्रव्यवहार कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने सूचना केल्या. म्हणजे सध्या फक्त शहराचे नाव धाराशिव वापरता येणार आहे. जिल्हा आणि तालुक्याचे नाव उस्मानाबाद असणार आहे. यावर पुढील सुनावणी 10 जूनपर्यंत होणार आहे.
