Muslim Reservation: ‘ही तर रमजानची भेट’; मुस्लिम आरक्षण संपुष्टात आणताच AIMIM ची तिखट प्रतिक्रिया, राज्यात राजकारण तापलं
Muslim Reservation abolition: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मुस्लिमांना मोठा झटका दिला आहे. 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा AIMIM ने तीव्र विरोध केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
AIMIM Reaction on Muslim Reservation abolition: राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास मुस्लिमांना देण्यात आलेले 5% आरक्षण रद्द केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना या 5% आरक्षणातंर्गत प्रवेश मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
ही तर रमजानची भेट
इम्तियाज जलील यांनी सोशल मीडिया हँडल X वर पोस्ट केली आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना रमजानची भेट दिली आहे. सरकारने 5% आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. जलील यांनी सरकारवर हल्ला चढवला. मुस्लिमांमध्ये शिक्षणाचा स्तर आणि शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केल्यानंतर हे आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर सरकारने आता मुस्लिमांना देण्यात येणारे 5% आरक्षण संपुष्टात आणण्यात आले आहे. यानंतरही मी मुस्लिम मुलं आणि मुलींना आवाहन करेल की त्यांनी शिक्षण सोडू नये. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया!’
कोणत्या आधारावर 5% आरक्षण
महाराष्ट्रात वर्ष 2014 मध्ये एक अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार, मुस्लिम समाजातील विशेष मागास प्रवर्गातील -ए (SBC-A) मधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5% आरक्षण देण्यात आले होते. या आधारावर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अध्यादेश 23 डिसेंबर 2014 रोजीपर्यंत त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. परिणामी हा अध्यादेश निरस्त (Lapse) झाला. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अध्यादेशाच्या आधारावर जे काही शासन निर्णय आणि परिपत्रक रद्द झाले आहेत. महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आरक्षण रद्द आहे.
सर्व संबंधित आदेश आता प्रभावी नाहीत
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, आता महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये या 5% आरक्षणातंर्गत प्रवेश मिळणार नाही. नवीन जात प्रमाणपत्र वा वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. त्यामुळे यापूर्वीचे सर्व आदेश प्रभावी राहणार नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांना प्रवेशासाठी मोठी अडचण येऊ शकते. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम तरुणांमध्ये नाराजी आहे. तर AIMIM आणि इतर विरोधी पक्षांनी या आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
