भूम नगरपरिषदेत रस्ते घोटाळा? हायकोर्टाचा दणका; ५० कोटींचे देयक रोखले, सरकारसह मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस

High Court Withheld 50 Crores Payment: सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्याचा घाट असल्याचा आरोप हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारी तिजोरीची लूट करण्याचा प्रयत्न भूम नगरपरिषदतंर्गत करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने संबंधित गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील ५० कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले. प्रकरणात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मलाई खाण्याचा प्रकार काय?

अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, भूम नगरपरिषदेने ९ जून २०२३ रोजी ९५,६२,२३,२५० रुपये किमतीची ई-निविदा काढली होती. ही निविदा ‘सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने’ अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी होती.

याचिकेतील गंभीर आरोप काय?

जुन्याच रस्त्यांचे नवे ‘नामकरण’: प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावे बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

निधीचा अपव्यय: जे रस्ते अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांपूर्वी किंवा २ वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत आणि जे आजही वापरण्यायोग्य आहेत, त्याच रस्त्यांवर पुन्हा सरकारी पैसा ओतण्याचा घाट घातला गेला.

दिशाभूल करणारी माहिती: सरकारला सादर केलेली रस्त्यांच्या स्थितीची माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असून, ती केवळ आर्थिक लाभासाठी देण्यात आली आहे.

निवडणूक काळातील प्रशासक

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नगरपरिषदेवर प्रशासक नियुक्त आहेत. या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा भ्रष्टाचार केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंजूर झालेल्या नवीन कामाच्या शासन निर्णयामध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की मागील पाच वर्षांमध्ये या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नसल्याची खात्री नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी असे असताना सुद्धा केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी वितरित केला गेला व सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांना दुरुस्तीसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केल्याचे आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आले आहेत.

न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने गुत्तेदाराची मोठी रक्कम (५० कोटी) थांबवली आहे. तसेच, ज्या रस्त्यांचे काम नुकतेच झाले होते, त्यांच्यासाठी पुन्हा ‘जीआर’ (GR) काढून निधी कसा मंजूर झाला, याबाबत शासनाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.ॲड. संभाजी टोपे आणि ॲड. गणेश कोरे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि नगरपरिषद भूमच्या वतीने ॲड. विक्रम उंदरे हे काम पाहत आहेत.