शक्तिपीठ महामार्ग करायला सरकारकडे पैसा, पण…; कॉन्ट्रॅक्टरच्या आत्महत्येवर सामनातून घणाघात

सांगली जिल्ह्यातील ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत काम केलेल्या एका तरुण कंत्राटदाराने थकबाकी न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. हर्षल पाटील (३५) या तरुण कंत्राटदाराने शेतात गळफास घेत जीवन संपवले. सरकारच्या विविध विभागांकडून सुमारे दीड कोटी रुपयांची बिले थकल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. या घटनेवरुन आता ठाकरे गटाकडून महायुती सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून महायुती सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या नसून तो सरकारने घेतलेला बळी आहे. हर्षल पाटील यांना जगायचे होते. केलेल्या कामाची थकीत बिले मिळवून कर्जमुक्त व्हावे आणि कुटुंबाच्या प्रगतीला हातभार लावावा, हे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र सरकारने हे स्वप्न चक्काचूर करून हर्षल पाटील यांना मृत्यू दिला. एकीकडे आपल्या मोठेपणाचे ढोल बडवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी भाटांच्या फौजा पाळल्या आहेत. समाज माध्यमांवरून दिवसभर ही भाट मंडळी राज्याच्या प्रमुखांवर स्तुतिसुमने उधळीत असते, आरत्या ओवाळत असते आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता तरुण कंत्राटदारांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ या सरकारने आणली आहे, अशा शब्दात सामनातून घणाघात करण्यात आला.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा

राज्यातील महायुतीच्या महाउधारी सरकारने सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. कर्जे काढून विकास कामे करणाऱ्या या कंत्राटदारांवर सरकारने आत्महत्येची वेळ आणली आहे. सांगलीचे हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या म्हणजे 90 हजार कोटींच्या थकबाकीचा पहिला बळी आहे. सतत पाठपुरावा करूनही 1 कोटी 40 लाखांचे बिल मिळत नसल्याने हर्षल यांनी आपले जीवन संपवले. हर्षल यांच्या मानेभोवती जो फास आवळला गेला, तो सरकारनेच टाकला होता. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा, अशी मागणी अग्रलेखातून करण्यात आली.

‘खिशात नाही आणा, पण मला बाजीराव म्हणा’ अशी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारची अवस्था झाली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी खजिन्याची मुक्तहस्ते लयलूट केल्यानंतर राज्यातील सत्तारूढ नेते तर गब्बर झाले, पण सरकारची तिजोरी मात्र रिकामी झाली. सरकारी तिजोरीच्या लुटालुटीचे भयंकर दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सांगली जिह्यातील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या हे याचे ताजे उदाहरण. आजवर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. आजही त्या होतच आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे 700 शेतकऱयांनी मृत्यूचा मार्ग पत्करला. त्यात आता कर्जाला कंटाळून कंत्राटदारही आत्महत्या करू लागले आहेत. ट्रिपल इंजिन सरकारच्या काळात प्रगतीशील महाराष्ट्राची झालेली ही अधोगती नाही तर काय आहे? असा सवालही सामनातून करण्यात आला.

शक्तिपीठ महामार्ग उभा करायला सरकारकडे पैसा

पुन्हा सरकारमधील मंत्री व अधिकारी तोंड वर करून हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूची जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. सरकारने हर्षल पाटील यांना कुठलेही कंत्राट दिले नव्हते व त्यांचे कोणतेही बिल सरकारकडे बाकी नाही, असा खुलासा करून हात वर करण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, हे तर अधिकच निर्घृण आहे. कागदोपत्री नाव नसल्याची तांत्रिक पळवाट शोधून सरकारला हर्षल पाटील यांच्या सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागात 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनकडे 12 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाकडे 19 हजार कोटी, नगर विकास विभागाकडे 17 हजार कोटी व इतरही विभागांकडे कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. कंत्राटदारांची ही जुनी देणी चुकती करण्यासाठी पैसे नसताना पुन्हा 86 हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग उभा करायला मात्र या सरकारकडे पैसा आहे, अशी टीकाही सामनातून करण्यात आली.