पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण कायम, सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीस नकार

नवी दिल्ली: कोरोना संकटकाळात सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला (Maratha reservation in PG Medical Admission) मोठा दिलासा दिला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. कोर्टाने याबाबतची याचिका फेटाळून लावत 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला. इतकंच नाही तर मराठा आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेशही रद्द करण्याची याचिका कोर्टाने तूर्तास फेटाळली. (Maratha reservation in PG Medical Admission)

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना 2020-21 या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश दिला जाईल. हे सर्व प्रवेश मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णयाच्या अधीन असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

याबाबत बोलताना मराठा आरक्षण समर्थक विनोद पाटील म्हणाले, “पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाबाबत स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कुठल्याही प्रकारची स्थगिती नाही. त्याचा फायदा वैद्यकीय प्रवेशासाठी जे मराठा विद्यार्थी पात्र आहेत, त्यांना होईल.”

यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मे 2019 मध्ये निर्णय देताना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.

त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी करताना, मराठा आरक्षणप्रकरण प्रलंबित असल्याने त्याबाबत स्थगिती देता येणार नाही, असं म्हटलं.  सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणा अंतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.  शैक्षणिक वर्ष 2020-21 या वर्षात मराठा आरक्षण अंतर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेशचा घेता येणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला.

1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण

तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

शैक्षणिक आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.

गुणरत्न सदावर्ते यांची याचिका

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि मग त्याविरोधातील पहिली याचिका अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली. त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावं अशी थेट मागणी केली. यानंतर लगेचच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी दुसरी याचिका युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने केली. त्यांचीही तिच मागणी होती. याशिवाय आणखी एक याचिका मराठा आरक्षणविरोधात आहे.

विनोद पाटलांची याचिका

दुसरीकडे मात्र, गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 1 जनहित याचिका दाखल आहे. ही याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली . तर इतर सुमारे 28 जणांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केल्या आहेत. एखाद्या प्रकरणात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्या आहेत.

संबंधित बातम्या 

मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण हायकोर्टाकडून कायम 

SEBC म्हणजेच ओबीसी, हा प्रवर्ग जुनाच आहे : पी. बी. सावंत

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ अनेक याचिका दाखल   

मराठा आरक्षणाची ए टू झेड उत्तरं, विनोद पाटील यांच्याशी गप्पा  

मराठा आरक्षण : या मुद्द्यांवर वकील गुणरत्न सदावर्तेंचा युक्तीवाद