हॉलमार्क शिवाय सोन्याचे दागिने विकल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास होणार

आता सोने आणि दागिन्यावर हॉलमार्किंग असणे अनिवार्य (Hallmark compulsory on gold jewellery)  आहे. बुधवार (15 जानेवारी) ग्राहक मंत्रलयाकडून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 9:20 AM, 15 Jan 2020

नवी दिल्ली : आता सोने आणि दागिन्यावर हॉलमार्किंग असणे अनिवार्य (Hallmark compulsory on gold jewellery)  आहे. बुधवार (15 जानेवारी) ग्राहक मंत्रलयाकडून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सराफांना एक वर्षाची मुदत दिली जाणार आहे. एका वर्षानंतर 15 जानेवारी 2021 पासून हॉलमार्क शिवाय जर सोने किंवा दागिने विकले तर सराफांवर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Hallmark compulsory on gold jewellery) यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) दिली.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर हॉलमार्क शिवाय सोने किंवा दागिने विकले तर सराफांना दंड भरावा लागू शकते. त्यासोबतच त्यांनी तुरुंगवासही होऊ शकतो. हा कायदा 15 जानेवारी 2021 पासू लागू होणार आहे.

सोन्याच्या दागिन्यावर हॉलमार्किंग असावी यासाठी जिल्हा पातळीवर अॅसेसिंग सेंटर सुरु केले जाणार आहे. तर यासाठी सराफांना बीआयएसकडे (BIS) नोंदणी करणे अनीवार्य असेल.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सोने आणि दागिन्यावर हॉलमार्क अनिवार्य असण्याचा आदेश आज (15 जानेवारी) जारी करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक न होण्यासाठी हॉलमार्क अनिवार्य केले जात आहे, असं रामविलास पासवान यांनी सांगितले.

किती कॅरेट सोन्यावर हॉलमार्किंग असणार?

सोने आणि दागिन्यावर बीआयएसची हॉलमार्किंग 14 कॅरेट, 18 कॅरेट आणि 22 कॅरेटच्या सोन्याच्या दागिन्यावर केली जाणार आहे. हॉलमार्किंगमध्ये चार गोष्टींचा समावेश आहे. ज्यामध्ये बीआयएसचा मार्क, शुद्धता सारखे 22 कॅरेट आणि 916, असेसिंग सेंटरची ओळख आणि सराफांच्या ओळखीचे चिन्ह याचा समावेश असणार आहे, असं BIS च्या उप संचालक (डीडीजी) एच. एस. पसरीचा यांनी सांगितले.

हॉलमार्क शिवाय सोने, दागिने विकल्यास दंड आणि तुरुंगवास

हॉलमार्क शिवाय सोने आणि दागिने विकल्यास बीआयएसच्या कायद्यानुसार सराफाला एक लाख रुपयांचा दंड किंवा दागिन्याच्या किंमतीच्या पाच पट अधिक दंड भरावा लागेल. त्यासोबत एक वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. दंड किंवा तुरुंगवास हा निर्णय कोर्ट देईल. 15 जानेवारी 2021 पासून हा कायदा लागू होईल.