सिडकोचा अजब कारभार, पोलिसांसाठीची घरेही 3 लाख रुपयांनी महागली, मनसेची किमती कमी करण्याची मागणी

नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सिडकोने जुलै 2020 मध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना आणली. यावेळी सिडकोने पोलिसांना स्वस्त घरे दिल्याचा दावा केला. मात्र, वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचं समोर येतंय. ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वसामान्यांसाठी काढलेली सोडत 14 हजार 500 घरांसाठी होती. तांत्रिक अडचणीमुळे त्या योजनेतील अनेक घरं रद्द झाली. प्रथम दर्शनी ही रद्द झालेली घरेच किंमत वाढवून पोलीस योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. तसेच बहुतांश घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले असताना पोलिसांना ही घरं पावणेदोन लाख ते तीन लाख रुपयांनी महाग का विकत आहेत असा प्रश्न पोलीस बांधवांकडून विचारला जात आहे (Serious allegations on CIDCO about price of affordable houses for Police in Navi Mumbai).

2018 मधील सोडतीमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील तळोजा, सेक्टर – 27 मधील 29.82 चौरस मीटर घराची किंमत 25 लाख 40 हजार 900 रुपये होती. ती वाढवून 28 लाख 44 हजार 200 रुपये केली. ही रक्कम साधारणपणे 3 लाख 3 हजार 300 रुपयांनी वाढवली आहे. 2018 मधील सोडतीमध्ये घणसोलीतील 320 चौरस फूट घराची किंमत 25 लाख 38 हजार 900 रुपये होती. सध्या पोलिसांसाठी काढलेल्या योजनेतील अशाच घराची किंमत 27 लाख 92 हजार 800 रुपये आहे. 2018 मधील सोडतीमध्ये खारघरमधील 320 चौरस फूट घराची किंमत 26 लाख 35 हजार 200 रुपये होती. ती किंमत पोलिसांच्या योजनेमध्ये 28 लाख 98 हजार 700 रुपये आहे.

संबंधित तिन्ही प्राथमिक उदाहरणांवरून स्पष्ट होतंय की एकाच वेळी बांधलेल्या घरांची किंमत पोलिसांसाठी साधारण 2.50 लाख ते 3 लाख रुपयांनी जास्त आहे. पोलिसांकडून जास्त रक्कम घेणे हा पोलिसांचा सन्मान कसा होऊ शकेल? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. अशीच दरवाढ पोलिसांसाठी असलेल्या योजनेतील इतर घरांबाबतही आहे. या अतिरिक्त किमतीमुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मनसेकडे नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा पोलिसांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त केली.

पोलिसांकडून अतिरिक्त शुल्क का आकारले जाते? मनसेचा सवाल

मनसेने या प्रश्नावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलं. सिडकोने 65 हजार घरांची सोडत 2020 मध्ये काढणार असल्याचं जाहीर केलं. तसेच सिडकोने या घरांची किंमत बाजारभावापेक्षा साधारण 10 लाखाने कमी असणार असंही जाहीर केलं. मग पोलिसांकडून अतिरिक्त शुल्क का आकारले जाते? याच धर्तीवर सिडकोने पोलिसांसाठी काढलेल्या घरांसाठी अतिरिक्त सवलत जाहीर करावी अशी मागणी मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी केली. तसेच सिडकोने पोलिसांसाठी काढलेल्या घरांची किंमत 2018 मधील सोडती एवढी किंवा त्याहून कमी करावी, अशी मागणी मनसेने केली.

या पत्रकार परिषदेत मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे, उप शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, पालिका कामगार सेना शहर अध्यक्ष अप्पासाहेब कौठुळे , शारीरिक सेना शहर संघटक सागर नाईकरे , मनविसे उप शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे हे उपस्थित होते.

हेही वाचा : 

मुंबईतील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, सिडकोची उद्या 4 हजार 466 घरांची लॉटरी जाहीर होणार

14,500 सोडत धारकांना 1000 रुपयेच मुद्रांक शुल्क, सिडकोचा निर्णय, मनसेच्या पाठपुराव्याला यश

पहिल्या टप्प्यातील घरांचा ताबा मार्च 2021 अखेरपर्यंत देणार, सिडकोचे आश्वासन

Serious allegations on CIDCO about price of affordable houses for Police in Navi Mumbai