केजी टू पीजी मोफत शिक्षण, नेटपॅक भत्ता आणि जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी शिक्षक भारतीचे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन
शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, के. जी. टू पी. जी. शिक्षण मोफत द्या, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी नवीन शिक्षण धोरण 2020 रद्द करा, यासह विविध मागण्यांसाठी शिक्षक भारती संघटनेने आज राज्यभर धरणे आंदोलन केले.
मुंबई : शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, के. जी. टू पी. जी. शिक्षण मोफत द्या, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी नवीन शिक्षण धोरण 2020 रद्द करा, ऑनलाइन शिक्षणासाठी प्रती विद्यार्थी दोन हजार रुपये नेटपॅक भत्ता द्या, सर्वांना जुनी पेंशन योजना लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी शिक्षक भारती संघटनेने आज राज्यभर धरणे आंदोलन केले. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणधिकारी यांना दिले. (Shikshak Bharti’s statewide protest for various demands including KG to PG free education, Internet pack allowance)
ऑगस्ट क्रांती मैदानात आंदोलनास परवानगी नाकारल्याने शिक्षण बचाव अंतर्गत मुंबई शिक्षक भारती, एम फुक्टो आणि बुक्टो संघटना, कामगार संघटना, अनुदानित शिक्षण बचाव समिती, ऑल इंडिया यूनिव्हर्सिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन इ. संघटनानी ग्रँट रोड स्टेशन बाहेर जोरदार धरणे आंदोलन केले. शिक्षणाचे कंपनीकरण आणि खासगीकरण करणाऱ्या शासनाचा निषेध करत भविष्यात देशव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. या आंदोलनाला शिक्षक आमदार कपिल पाटील, कॉमरेड प्रकाश रेड्डी, एम फुक्टो संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, मधू परांजपे, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, महिला आघाडी राज्याध्यक्षा संगिता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे, केंद्र प्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष अरुण मडके, रावसाहेब शेळके, अजिता कुमठेकर, राधिका महांकाळ, मनीषा काळे, भारत केवटे, जालिंदर दळवी, संदीप घार्गे, मंगेश गुरव, डॉ. एस. एम. परांजपे, अकबर खान, पांडुरंग दयाळ, विजय गवांदे, तिपया बाईकडी, कैलास गुंजाळ, संजय गवांदे, मच्छिद्र खरात, वसंत ऊंबरे, अशोक शिंदे, रवी कांबळे, अनंत सोलकर, विजय गवांदे, प्रकाश जाधव, रमेश जगताप, मंगेश शिंदे, अशोक हेरिकेरी, मंगेश पवार, रविशंकर स्वामी, दयानंद शिनगारे, रामदास केरकर, शशिकांत ओंबासे इत्यादी उपस्थित होते.
संघटनेने आंदोलनादरम्यान मांडलेल्या मागण्या
- राज्यातील सर्व घोषित व अघोषित विनाअनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांवरील कार्यरत शिक्षक, शिक्षेकेतर कर्मचारी यांना 100% वेतन सुरू करावे.
- रात्रशाळा व रात्रजुनियर कॉलेज उद्ध्वस्त करणारा 17 मे 2017 चा शासन निर्णय रद्द करावा.
- 28 ऑगस्ट 2015 व 7 ऑक्टोबर 2015 चे जाचक शासन निर्णय रद्द करा. शहरी भाग 25, ग्रामीण भाग 20, डोंगराळ भाग 15 विद्यार्थी तुकडीचा निकष कायम ठेवा. कला, क्रीडा व आय. सी. टी. शिक्षकांचा संचमान्यतेत समावेश करा.
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी देय ठरलेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी आवश्यक असणारे ऑनलाईन प्रशिक्षण तात्काळ देण्यात यावे. तसेच निवडश्रेणीसाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा एम. ए. माहिती संप्रेषण हा अभ्यासक्रम ग्राह्य धरण्यात यावा.
- सावित्री फातिमा शिक्षक कुटुंब स्वास्थ्य योजना त्वरित लागू करा.
- सध्या सुरू असलेली वेळखाऊ व भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी शालार्थ आयडी देणारी संगणक प्रणाली त्वरित रद्द करण्यात यावी.
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील सहाय्यक शिक्षक (परिविक्षाधीन) यांना किमान वेतन कायद्यानुसार रु. 18000 मानधन देण्यात यावे.
- सन 2018 -19 पासून प्रलंबित असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सदोष संचमान्यता दुरुस्त करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी.
- कोव्हिडसह इतर आजाराने मयत झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर तात्काळ नोकरी देण्यात यावी. पोस्ट कोव्हिड आजारांचा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेत समावेश करा.
- शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोव्हिड ड्युटी मधून पूर्णतः वगळावे. त्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शैक्षणिक कामकाजामध्ये पुरेसा वेळ देण्यासाठी इतर अशैक्षणिक कामकाजातून वगळावे.
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर काम करणारे इतर मागासवर्गीय कर्मचारी त्यांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणामध्ये आवश्यक असणारा नॉन क्रिमीलेअर चे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शासनाच्या दिनांक 4 जानेवारी 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे तात्काळ कार्यवाही होण्याबाबत संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे. यामध्ये नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना नोकरीतून मिळणारे वेतन आणि शेतीचे उत्पन्न वगळून केवळ अन्य उत्पन्नाचा आधार घेतला जावा.
- राज्यातील प्लॅनमधील शाळाचे वेतन नॉनप्लॅन मध्ये करावे. (सैनिकी शाळा, आदिवासी शाळा, अंशत: अनुदानित शाळा)
इतर बातम्या
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या ‘या’ निर्णयाचं मनसेकडून पहिल्यांदाच जाहीर स्वागत; काय आहे मनसेचं ट्विट?
