शिंदे गटाच्या नेत्याने भाजपाच्या बड्या नेत्याला कोर्टात खेचले, नेमके काय झाले ?

महायुतीतील शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री गणेश नाईत यांच्यात विस्तव जात नाही हे सर्वांना माहीती आहे. त्यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहचला असताना आता गुरुवारी शिंदे यांच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या जनता दरबाराविरोधात न्यायालयात याचिका दाखले केल्याने महायुतीत नवा संघर्ष समोर आला आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक हे ठाणे आणि नवीमुंबईत जनता दरबार भरवत असून त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करत आहेत. ते काही ठाणे आणि नवीमुंबईचे पालक मंत्री नाहीत मग ते अशा प्रकारे जनता दरबार भरवून प्रशासकीय यंत्रणेला संपूर्ण दिवस भर वेठीस कसे काय धरु शकतात असा सवाल याचिकाकर्ते किशोर पाटकर यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत असल्यापासून एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील शीतयुद्ध प्रसिद्ध आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाला तेव्हा एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद मिळाले त्यानंतर या दोघातील संघर्ष वाढलेलाच पाहायला मिळालेला आहे. दुसऱ्या वेळी एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले आणि भाजपात गणेश नाईक यांना वन मंत्री पद मिळाले. त्यानंतरीही या दोघांमध्ये संघर्ष सुरुच आहे. शिंदे यांच्या कोपरी-पाखाडी मतदार संघाच्या भेटीदरम्यान नाईक यांनी यापुढे कमळ फुलेल असे वक्तव्य केल्याने उभयतांमधील संघर्ष आणखीन वाढलेला असल्याचे पाहायला मिळाले.

मंत्री गणेश नाईक यांनी नवीमुंबईत जनता दरबार भरवण्यास सुरुवात केली आहे. वाशी येथील विष्णूदास भावे सभागृहात शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून लोकांचे प्रश्न सोडवले जात असतात. या याच जनता दरबाराला शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्या आक्षेप घेत याचिका केली आहे. किशोर पाटकर यांनी याचिकेत नाईक यांच्या जनता दरबारात कोणतेही प्रश्न सोडवले जात नाहीत. आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होतो असा आक्षेप घेतला आहे.

पालघरमध्ये जाऊन जनता दरबार भरवा

एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे असलेले किशोर पाटकर हे बेलापूर विधानसभा मतदार संघातील असून शिवसेनेचे ते जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यांनी नाईक यांच्या जनता दरबाराला बेकायदा आणि नियमबाह्य म्हटले आहे.नाईक हे पालघर जिल्ह्याचे पालक मंत्री आहेत. मग त्यांना पालघरमध्ये जाऊन जनता दरबार भरवावा येथे ठाणे आणि नवीमुंबईत का भरवत आहेत असा पाटकर यांचा सवाल आहे.

माझी काही हरकत नाही

यावर मंत्री हा एका भागाचा नसून संपूर्ण राज्याचा असतो. मंत्र्याला एखाद्या भागातील जनतेच्या तक्रारी ऐकायच्या असतील तर त्यांना तो अधिकार आहे. लोकांची प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यासंबंधीचे मार्गदर्शन संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्यात कोणाची काहीही हरकत नसावी. जर कोणी अशी याचिका केली असेल तर त्यास माझी काही हरकत नाही असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.