
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. सध्या अर्जांची छानणी सुरू आहे. 2 जानेवारीपर्यंत उमेदवारांनी माघार घेता येणार आहे. 3 जानेवारीला उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होणार असून उमेदवारांनी चिन्हांचे वाटप होणार आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांनी प्रचाराच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. अशातच आता राज्यातील एका महानगर पालिकेची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सोलापूर महानगरपालिकेची निवडणूक थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेना, शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनी ही मागणी केली आहे. या पक्षांनी आता निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असून हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली आहेय. असीम ससोदे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनी दिली आह्ची मागणी.
सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने उशिरा एबी फॉर्म दाखल केल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीने केला आहे. त्यामुळे निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी एबी फॉर्मचे आरोप फेटाळले आहेत. CCTV दृश्यांनूसार दुपारी 3 नंतर खिडकीतून कागदपत्रांची एक फाईल आली आहे, मात्र त्यामध्ये एबी फॉर्म होते असं सिद्ध करता येऊ शकत नाही असे स्पष्टीकरण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
मात्र आता या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीचे नेते उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. या संदर्भातील पत्र मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांना शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीने दिले आहे.
या प्रकरणावर बोलताना ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी म्हटले की, ‘भाजपाच्या उमेदवारांना दुपारी तीन नंतर खिडकीतून कागदपत्रे पुरवण्यात आली. हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीर असून निवडणूक निर्णय अधिकारी देखील भाजच्याच बाजूने निर्णय देत आहेत. ते स्वतः मान्य करतात की 3 नंतर खिडकीतून कागदपत्रे आली आहेत. मात्र ते एबी फॉर्म असल्याचे सिद्ध होत नाही म्हणत त्यांनी अर्ज वैध ठरवले आहेत. हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, अशा पद्धतीने दुपारी तीन वाजता मुदत संपल्यावर कागदपत्रे देता येऊ शकतं नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकारी, मनपा आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.’