“सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहू नये”; या जिल्ह्यातील महामोर्चाने सरकारला इशारा दिला

सोलापूर : राज्यातील मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर 14 मार्च पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे सरकार आणि कर्मचारी वाद विकोपाला गेला आहे. त्यातच आता जुनी पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही असा इशारा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि शासकीय कर्मचारी असा वाद प्रचंड टोकाला गेला आहे. त्यातच जिल्हा पातळीवर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील शासकीय यंत्रणावर कोलमडली आहे.

त्यातच आता सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोन पुकारल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातीलही शासकीय यंत्रणा बिघडली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जात कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनसाठी आंदोलन पुकारून महामोर्चा काढण्यात आला आहे.

महामोर्चा काढून कर्मचाऱ्यांनी सरकारला थेट इशाराच दिला आहे. त्यामुळे आता याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडेच साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या मोर्चामध्ये कर्मचाऱ्यांसोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसेच ठाकरे गटाचे नेतेही सामील झाले होते. सोलापुरातील चार हुतात्मा पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघाला होता.

सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात या मोर्चात सहभागी झाले होते. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही असा इशाराही या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

त्यामुळे आता या सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहू नये. तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

राज्यातील आमदार-खासदार यांना पेन्शन मिळते मग या कर्मचाऱ्यांना का मिळत नाही? असा सवालही या आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने आज राज्यातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. तरीही सरकार याकडे लक्ष देत नाही.

त्यामुळे आगामी काळात या कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या महामोर्चाला महाविकास आघाडीतील सर्व पक्ष कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहोत त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे करण्यात आली आहे.