Special Story | संयमी स्वभाव आणि धडाकेबाज कामगिरी, मराठमोळ्या अधिकाऱ्याची कर्तबगार कहाणी

कल्याण (ठाणे) : कोरोनाने खूप छळलं. या संकटाच्या जखमा कधीच भरुन काढता येणार नाहीत. कित्येकांनी आपली जवळची मानसं गमावली. कित्येकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली. बरेचजण मृत्यूच्या जबड्यातून बाहेरही आले. या भयानक संकटात सरकारच्या हाताशी हात मिळवत उभं राहिलं ते प्रशासन! या प्रशासनाने लाखो लोकांची सेवा केली. लाखोंच्या डोळ्यांमधील अश्रू पुसले. अशाच या कर्तबगार प्रशासनाच्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची कहाणी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत (KDMC Commissioner Vijay Suryawanshi).

मार्च 2020, कोरोनाच्या थैमानाचा तो भयानक काळ. कोण कुठला तो कोराना भारतात आला आणि पाहता पाहता मुंबई, पुण्यापाठोपाठ कल्याणमध्ये शिरला. 2 एप्रिलला कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) हद्दीतील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या तब्बल 19 वर पोहोचली. संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. धडकी भरवणारे हे सगळे आकडे होते. शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. आकडे दर दिवशी वाढत होते आणि या भयाण परिस्थितीच्या अवघ्या काही दिवसांआधी आयएएस अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यावर केडीएमसीच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या भीषण परिस्थितीत विजय सूर्यवंशी यांनी एक आयुक्त, एक अधिकारी आणि माणूस म्हणून केलेल्या कामाबाबात आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांचा अनुभव आम्ही त्यांच्याच शब्दांमध्ये सविस्तरपणे सांगणार आहोत. त्याआधी विजय सूर्यवंशी यांची ओळख करुन घेऊयात.

विजय सूर्यवंशी यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील देवळा गावात झाला. त्यांचं पाचवीपर्यंतचं शिक्षण देवळा येथेच झालं. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात पहिली एन्ट्रन्स परीक्षा (प्रवेश परीक्षा) दिली. ही परीक्षा त्यांनी साताऱ्यातील मिलेट्री स्कूलच्या प्रवेशासाठी दिली. या परीक्षेत ते प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर त्यांचं सहावी ते बारावीपर्यंतचं शिक्षण मिलेट्री स्कूलमध्येच झालं. सूर्यवंशी यांचं फायटर पायलट होण्याचं स्वप्न होतं. विशेष म्हणजे ते फायटर पायलटची परीक्षा पासही झाले. मात्र, काही कारणास्तव ती संधी हुकली. या संधीची खंत त्यांना आयुष्यभरसाठी आहे. पण तरीही ते खचले नाहीत. फायटर पायलट होता नाही आलं तर काय झालं? फायटर कामं करणारा अधिकारी तर नक्कीच बनता येईल. खूप मेहनत केली ते स्पर्धा परीक्षा पास झाले आणि अधिकारी बनले. असा सूर्यवंशी यांचा अधिकारी होण्यापर्यंचा प्रवास आहे. यानंतर त्यांनी केलेलं अफाट काम, त्यांचा संघर्ष आणि त्या संघर्षाची केंद्र सरकारने घेतलेली दखल ही कहाणी फार प्रेरणादायी आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना केलेलं काम

विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाच्या बऱ्याच विभागांमध्ये काम केलंय. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी हे जिल्ह्यातील क्रिडा स्पर्धेत फार कमी सहभागी होतात हे निदर्शनास आलं. त्यामुळे त्यांनी फक्त जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांची क्रिडा स्पर्धा सुरु केली. दोन लाख विद्यार्थ्यांमध्ये 110 स्पर्धक विजयी झाले. यामध्ये 55 मुलं तर 55 मुली होत्या. त्यांना प्रशिक्षण द्यायचं ठरवण्यात आलं, जेणेकरुन त्यांना राज्य पातळीवरील क्रिडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होता येईल. पण यापैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांची घरची परिस्थिती बेताची होती. त्यामुळे ते पुढे जावून क्रिडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता कमी होती.

मग या मुलांना कायमस्वरुपी प्रशिक्षण देण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का? याबाबत त्यांनी विचार केला. तिथे एक निवासी शाळा होती. ती 25 वर्षांपासून बंद होती. त्या शाळेचा कायापालट करुन मुलांना तिथे प्रशिक्षण दिलं, त्यांच्या जेवणाची सर्व सुविधा दिली तर त्याचा चांगला परिणाम होईल. त्यांनी मुलांच्या पालकांचं समूपदेशन केलं. त्यानंतर मुलांना त्या निवासी शाळेत ठेवलं. पुणे, मुंबई, साताऱ्यातील चांगल्या प्रशिक्षकांच्या मदतीने मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. याच शाळेतील शंभर पेक्षा जास्त मुलं गेल्या सहा वर्षांत राष्ट्र पातळीवर मेडल जिंकले. तर काही मुलांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला रिप्रेसेंट केलं.

कोल्हापुरातील आरोग्य यंत्रणेची कायापालट

कोल्हापुरच्या जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा त्यांनी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. तेव्हा त्या आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था बघून त्यांना खूप वाईट वाटलं. समाजातील गरीब लोक, ज्यांना खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही ते इथे येतात. त्यांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी काम केलं पाहिजे, या भावनेतून सूर्यवंशी यांनी तेथील आरोग्य केंद्राचं कायापालट केलं.

“कोल्हापुरात कायापालट योजनेला सुरुवातीला डॉक्टरांनी विरोध केला होता. पण मी जेव्हा त्यांची समजूत काढली तेव्हा त्यांनीदेखील त्या कामास मान्य केलं. लोकांनी मन लावून काम केलं आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटरचा कायापालट केला. तसंच कल्याणच्या टाटा आमंत्रणमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केलं. अनेक कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत घरी जाता आलं नाही. त्यामुळे त्यांनी कोव्हिड सेंटरमध्ये दिवाळी साजरी केली. तेव्हा मलादेखील भरुन आलं. संपूर्ण देशात सण साजरा होत असताना कोव्हिड सेंटरमधील कर्मचारी रुग्णांची काळजी घेत आहेत, हे मनला खूप चटका लावणारं होतं”, असं विजय सूर्यवंशी (KDMC Commissioner Vijay Suryawanshi) यांनी सांगितलं.

गोंदियातील उल्लेखणीय काम

विजय सूर्यवंशी गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी केलेल्या कामांचं कौतुक आजही तिथली स्थानिक लोकं करतात. तिथे त्यांनी गाव-खेड्यातील शाळांना डिजीटल केलं. गोंदियात त्यांनी सारस पक्ष्यासाठी सारस मित्र उपक्रम केला. लोकांना बांबू व्यवसायासाठी प्रेरित केलं. तलावांमधला गाळ काढून मत्स व्यवसायासाठी लोकांना प्रोत्साहित केलं.

“गोंदियाचा जेव्हा जिल्हाधिकारी होतो तेव्हा तिथल्या एका जागेचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करवण्याचं ठरवलं. ते ठिकाण अक्षरक्ष: स्वित्झर्लंड सारखं होतं. विशेष म्हणजे त्यावेळच्या पालकमंत्र्यांचा जन्म गोंदियाचा होता. मात्र, त्यांनादेखील त्या जागेची माहिती नव्हती. असं होऊ शकतं कधीकधी, कारण आम्ही अधिकारी म्हणून जेव्हा विशिष्ट भागात जातो तेव्हा त्या जिल्ह्याला वेगळ्या दृष्टीकोनाने बघतो”, असं विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.

विजय सूर्यवंशी यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला दिलेली मुलाखत सविस्तर

कोरोनाचा पहिला रुग्ण, आरोग्य यंत्रणेची बोंबाबोंब आणि उपाययोजना

केडीएमसी हद्दीत 13 मार्च रोजी पहिली कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. तोपर्यंत या विषयाबाबत फारसं कुणाला गांभीर्य नव्हतं. कारण कुणाला याबाबत फारसी माहितीच नव्हती. पण 13 मार्चनंतर जसजसं कोरोना बाधितांचे आकडे वाढायला लागले तसतसं नियोजन करण्यास आम्ही सुरुवात केली. आमच्या आरोग्य यंत्रणेचा विचार केला तर फक्त दोन रुग्णालये होती. त्यामध्येही आयसीयू नाही. स्पेसिअलाईज डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे काय करायचं? हा प्रश्न होता.

सुरुवातील कस्तुरबा रुग्णालयाशिवाय पर्याय नव्हता. पण आम्ही विचार केला की, प्रत्येक वेळी स्वॅब टेस्टिंगला सुद्धा कस्तुरबा रुग्णालयात जावं लागतंय. त्यावेळी स्वॅब टेस्टिंगसाठी लोकांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरं जावं लागायचं. कारण स्वॅब टेस्टिंग करण्यात त्यांचा एक पूर्ण दिवस जात होता. त्यामुळे सर्वात आधी आम्ही आरोग्य विभागातील महापालिका कर्मचाऱ्यांना स्वॅब टेस्टिंगचं प्रशिक्षण दिलं. खरंतर आज सांगायला खूप सोपं वाटतंय. मात्र, त्यावेळी लोक प्रशिक्षण घ्यायलाही खूप घाबरत होते. आमच्या आज ज्या लोकांना स्वॅब टेस्टिंगचा चांगला अनुभव आहे, त्यातील काही लोक सुरुवातीला स्वॅब टेस्टिंगच्या प्रशिक्षणासाठी पुढे येत नव्हते. स्वॅब टेस्ट करताना आपल्याला कोरोना होतो की काय? अशी भीती होती. मात्र, त्यांना विश्वास दिला. त्यांची समजूत घातली. नंतर अनेकजण पुढे आले. त्यामुळे केडीएमसी महापालिकेत स्वॅब टेस्टिंग सुरु झाली.

आम्ही त्यावेळी विचार केला, महापालिकेची रुग्णालय चांगली नसली तरी काही खासगी रुग्णालये चांगली असतील. आम्ही ज्या खासगी रुग्णालयात गर्दी कमी आहे असे काही रुग्णालये बघितली. त्यानंतर शेवटी आम्ही तीन रुग्णालये निश्चित केले. त्या रुग्णालयांमध्ये आम्ही एमआययू केला. महाराष्ट्रातील केडीएमसी ही पहिला महापालिका होती जिने खासगी रुग्णालय ताब्यात घेण्याबाबतचा एमआययू केला.

सुरुवातीला खासगी रुग्णालयांमधील कर्मचारी पळून जात होते. त्यांचं समूपदेशन करावं लागलं. त्यानंतरही अनेक बदल करायचे होते. ते बदलही महापालिका प्रशासनाने केले. 13 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत आम्ही हे बदल केले. या बदलांच्या जोरावर महापालिका प्रशासनाने चांगलं काम केलं. 10 एप्रिलनंतर एकही रुग्ण कस्तुरबा रुग्णालयात गेला नाही. जे रुग्ण स्वत:हून गेले असतील तो भाग वेगळा. पण महापालिका रुग्णालयातील रुग्णांवर उपचार करण्यात आला.

पुढे कोरोना परिस्थिती वाढतेय असं समोर येऊ लागलं. त्यानंतर सरकारच्या काही सूचना येऊ लागल्या, तसं आम्ही धास्तावलो. कारण शंभर बेड्सच्या रुग्णालयाची संख्या देखील फक्त तीन होती. बाकीचे सर्व रुग्णालय फार छोटे होते. त्यामुळे रुग्णालय ताब्यात घेणं ही देखील फार मोठी जोखीम होती. कारण आम्ही एकसुद्धा रुग्णालयाचं नाव घेतलं तर त्या संबंधित रुग्णालयाचा संपूर्ण स्टाफ पळून जायचा. आम्ही रोज खासगी रुग्णालयाच्या मालकांना बोलवायचो, त्यांना समजवायचो.

खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतल्यानंतर ती चालवायची कशी? हा मोठा प्रश्न होता. कारण आमच्याकडे पुरेसं मॅनपावर नव्हतं. त्यामुळे 16 मार्चला कल्याण-डोंबिवलीतील आयएमए, होमियोपॅथींची सर्वांची एकत्र बैठक घेतली. या बैठकीत मी त्यांना सांगितलं, हे युद्ध आहे. हे युद्ध केडीएमसी एकटं लढू शकणार नाही. हे सर्वांना एकत्र येऊन करावं लागेल. त्यामुळे आपण कल्याण-डोंबिवलीत डॉक्टरची आर्मी स्थापन करुयात. त्यानुसार आम्ही काम केलं.

आम्ही जी तीन खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली होती त्या रुग्णालयांमध्ये कोणते डॉक्टर जातील ते या डॉक्टरांच्या आर्मीतील सदस्य ठरवायचे. त्यानंतर महापालिका हद्दीत 10 फिव्हर किंग सुरु केले. ज्या लोकांना लक्षणे जाणवत होते त्यांच्यासाठी हे फिव्हर किंग सुरु केले. या फिव्हर किंगला आयुर्वेदिक आणि होमियोपॅथिक डॉक्टर सांभाळत होते. अशा पद्धतीने ही 225 डॉक्टरांची आर्मी तयार झाली. डॉक्टरांची जेव्हा आर्मी स्थापन झाली तेव्हा लोकांनादेखील महापालिकेवर विश्वास झाला.

कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने जम्बो रुग्णालये उभारली नाहीत तर पुढे अडचणी येतील, असा विचार आला. कल्याण-डोंबिवलीतील आकडा वाढण्यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे आमचे बरेचसे नागरिक मुंबईत कामाला जायचे. मुंबईहून आल्यानंतर त्यांना कोरोनाची लागण झालेली असायची. त्यांच्या परिवारातील सदस्यांनादेखील कोरोनाची बाधा व्हायची. त्यामुळे आम्ही कल्याणमध्ये येण्यापूर्वी त्यांच्या आरोग्य तपासणीबाबतची योजना सुरु केली. त्यांच्या टेस्टदेखील सुरु केल्या. या काळत सर्व लोकप्रतिनिधींनी खूप चांगला पाठिंबा दिला. लोकप्रतिनिधींनी खूप चांगलं सहकार्य केलं.

कोरोनाची भीती होती का? घरच्यांनाही बाधा होईल, अशी भीती होती का?

कोरोनाची भीती तर होतीच. पण संघर्ष इतका होता की, त्या भीतीचा विचार करायलादेखील मला वेळ नव्हता. मला रस्त्यावर जायचंच आहे. मला गल्लीबोळ्यांमध्ये जायचं आहे. मला लोकांमध्ये मिसळून जनजागृती करायची आहे, असं मी मनाशी ठाम केलं होतं. तरीही मी खबरदारी जरुर घ्यायचो. मी घरात सर्वांपासून लांब आणि वेगळंच राहायचो. या कालावधी मी घरच्यांना वेळ देऊ शकलो नाही. मी ऑफिसमधून घरी जरी गेलो तरी मी घरीदेखील काम करायचो. रात्री दोन ते तीन वाजेपर्यंत सतत विचारात असायचो. अनेकांचे मदतीचे रात्री उशिरापर्यंत फोन यायचे. युद्धजन्य परिस्थितीत चारही बाजूंनी हल्ला होत असतो तसंच प्रत्येक बाजूंनी प्रश्न निर्माण व्हायची. त्याकाळात माझ्या कॅबिनमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती प्रश्न घेऊनच यायचा. त्याचं उत्तर मला शोधावा लागायचा. ते उत्तर शोधायला मला वेळ नसायचा. पण मला त्याच क्षणी उत्तर शोधावं लागायचं.

कल्याणशी वेगळं काही नातं होतं?

मी याआधी कल्याण-डोंबिवलीत कधीही आलो नव्हतो. कारण तसा काही प्रश्नच निर्माण झाला नाही. पण ज्या भागात मी कामासाठी जातो त्याभागाचा मी आधी अभ्यास करतो. गोंदियाचा जेव्हा जिल्हाधिकारी होतो तेव्हा तिथल्या एका जागेचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करवण्याचं ठरवलं. ते ठिकाण अक्षरक्ष: स्वित्झर्लंड सारखं होतं. विशेष म्हणजे त्यावेळच्या पालकमंत्र्यांचा जन्म गोंदियाचा होता. मात्र, त्यांनादेखील त्या जागेची माहिती नव्हती. असं होऊ शकतं कधीकधी, कारण आम्ही अधिकारी म्हणून जेव्हा विशिष्ट भागात जातो तेव्हा त्या जिल्ह्याला वेगळ्या दृष्टीकोनाने बघतो. गोंदियात नक्षलग्रस्त भाग असल्याने काही लोक तिथे फिरायला घाबरायचे. पण मी धाडस करायचो. कल्याण-डोंबिवलीत आल्यानंतर पूर्ण शहर पिंजून काढलं.

कल्याणचा कायापालट कसं कराल?

मी कल्याणला आलो तेव्हा सुरुवातीला कचऱ्याची फार गंभीर समस्या होती. ओला आणि सुख्या कचऱ्याचे वर्गीकरण फार कमी प्रमाणात केलं जायचं. ओला-सुखा कचऱ्याचं वर्गीकरण न करता थेट आधारवाडीत डम्प करणं हा एकमेव पर्याय असायचा. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की, सर्वात आधी कचऱ्याच्या वर्गीकरणाची मोहिम हाथी घ्यायची. उपायुक्त कोकरे यांना याबाबतची जबाबदारी दिली. त्यांनी या विषयात चांगलं काम केलं. 25 मे रोजी आम्ही शुन्य कचरा मोहिम सुरु केली. तो फार धाडसाचा निर्णय होता. त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेत ही कचरा वर्गीकरणाची वेळ आहे का? असा सवाल केला. मी म्हणालो, हो हीच ती वेळ. कारण लॉकडाऊनमुळे सर्व लोक घरी आहेत. लोकांना ओला आणि सुख्या कचऱ्याचं वर्गीकरण करणं काही अवघड नव्हतं.

सुरुवातीला कचऱ्याच्या तीनशे ते साडेतीनशे मोठ्या कचरा कुंड्या होत्या. त्या सर्व कुंड्या उचलल्या. कारण त्या कचरा कुंड्यांमध्ये दोन-तीन दिवस कचरा राहायचा. तो कचरा सडायचा. आजूबाजूच्या 100 मीटर परिसरात त्या कचऱ्याचा दुर्गंध पसरायचा. कचराकुंड्या हलवण्यावरुन काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. त्यांना सविस्तर याबाबत माहिती दिली. कचऱ्याचं वर्गीकरण केलं. आधी पाच ते सात टन कचरा वर्गीकरण व्हायचा. आता तोच आकडा पावणे दोनशे पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे आपले बायोगॅस चांगल्याप्रकारे सुरु आहेत.

बायोगॅसला 60 ते 70 टन ओला कचरा लागतो. पण पूर्वी तितका कचरा निघतच नव्हता. बायोगॅस चालत नव्हते. आता बायोगॅस फूल कॅपेसिटीने चालत आहेत. याशिवाय कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये कचरा वर्गीकरणाबाबत शिस्त आली. पुढच्या महिन्यात आधारवाडीचा डम्पिंग बंद करण्याचं आमचं नियोजन आहे. त्या डम्पिंगचं बायोमॅनिंगचं टेंडर काढतोय. तिथे 20 ते 21 लाख मेट्रिक टन कचरा आहे. यापैकी काही कचरा कम्पोज तर काही लॅण्डफील करावा लागेल. त्यासाठी आम्ही बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरु करतोय. यासाठी शासनाची मंजूर मिळाली आहे.

कल्याणमध्ये रोजगारासाठी काही योजना?

कल्याणमध्ये लाईट हाऊस नावाचा प्रोजेक्ट सुरु करतोय. या प्रोजेक्टनुसार 50 वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्कीलचं प्रशिक्षण तरुणांना देता येणार आहे. अशा स्किल डेव्हलोपमेंटचं सेंटर सुरु करतोय. त्याची जागा निवडीचं काम सुरु आहे. यासाठी एका संस्थेसोबत आमचं टायअप झालं. या प्रोजेक्टमध्ये महापालिकाला फारसा खर्च नाही. फक्त महापालिकेला जागा द्यायची आहे. कुष्ठरोग धामच्या महिलांना कापडी पिशवी बनवण्याचं काम देण्याबाबतचं नियोजन सुरु आहे. या पिशव्या स्वस्त दरात दुकानदारांना आपल्याला देता येतील.

कल्याण-डोंबिवलीतील आतापर्यंतचा प्रवास कसा वाटला?

कल्याण डोंबिवलीचा आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला त्याच्याआधी मी अभ्यास केला होता, या महापालिकेच्या नेमक्या समस्या काय आहेत? या अभ्यासात मला कचरा हा गंभीर विषय असल्याचं निदर्शनास आलं. आधारवाडीचा डम्पिंग ग्राउंड हा महत्त्वाचा विषय होता. कल्याण रेल्वे स्टेशनवरच्या स्काय वॉकच्याबाबतीत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी होत्या. स्कावॉयकवरील फेरीवाल्यांमुळे लोकांना व्यवस्थित चालता देखील येत नव्हतं. विशेष करुन महिलांना जास्त त्रास होता.

शहराचं स्वच्छता, शहराचं सौंदर्य वाढवायचं, ओला-सूखा कचऱ्याचा विषय होता, अनधिकृत बांधकामांचा फार मोठा विषय होता. मी ज्यादिवशी केडीएमसी महापालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारली त्याचदिवशी मी आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडला भेट दिली. त्याचदिवशी मी ठरवलं की, कचरा समस्येवर काम करायचं.

दुसरा विषय म्हणजे मला महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला बळकट करायचं होतं. सर्वात आधी मी महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाला भेट दिली. आरोग्य विभागाची भयानक परिस्थिती होती. महापालिकेचे फक्त दोनच रुग्णालये होती. त्यामुळे आरोग्य विभागात मला काम करायचं होतं. तिसरा सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे शिक्षण विभागासाठी काम करायचं आहे.

मी पदभार स्वीकारल्यानंतर तातडीने स्कायवॉकला भेट दिली. प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली. तातडीने त्याच रात्री कारवाईदेखील केली. लोकांना वाटेल दोन-चार दिवसांसाठी ही कारवाई असेल. पण तसं नाही. गेल्या वर्षभरापासून तिथे एकही फेरीवाला बसलेला नाही. याशिवाय आता ते बसणारही नाहीत, कारण तशी व्यवस्था आम्ही केलेली आहे.

ट्रॅफिकचा प्रश्न होता. शहरात ट्रॅफिक सिग्नलच नव्हते. सिग्नल नसतील तर आपण ट्रॅफिक मॅनेज करु शकत नाही. रस्त्यांबाबत तर मी सुरुवातीलाच कायापालट अभियान सुरु केलं होतं. कोरोना संकट सुरु होण्याआधी चार रस्त्यांची आम्ही सुरुवात केली होती.

चार पुरस्कारांनी सन्मानित

आतापर्यंत चार पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. यामध्ये दोन राष्ट्रीय पुरस्कार आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद कोल्हापूरला दोन पुरस्कार मिळाले. गोंदियाला मिळाले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कोव्हिड इनोव्हेशन पुरस्कारासाठी नाव जवळपास निश्चित झालं आहे. शंभर स्मार्ट सिटींपैकी 14 स्मार्ट सिटींचं शॉर्टलिस्ट झालं आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रामधून फक्त कल्याण-डोंबिवली महापालिकाची निवड झाली आहे.

शिस्तीच्या बाबतीत कडक राहावं का?

शिस्तीच्या बाबतीत कडकच राहावं. मी सुरुवातीला आलो तेव्हा कामात दिरंगाई, वेळकाढूपणा किंवा कामचुकारपणा करणाऱ्यांविरोधात कारवाई देखील झाली आहे. कामचुकार कर्मचाऱ्यांबाबत कोणतीही गय केली जाणार नाही. कोव्हिड काळात कर्मचाऱ्यांनी खूप चांगलं काम केलं. प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी झोकून देवून काम केलं.

सारखी बदली होते त्यावर खदखद वाटते का?

नोकरी स्वीकारली तेव्हा याबाब कल्पना होती. आपण जास्त काळ एका ठिकाणी थांबू शकत नाही, हे माहित होतं. कोल्हापुरात मी राबवलेले तीन उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर सुरु आहेत. कायापालट अभियान सुरु केलं होतं ते आज कायाकल्प पुरस्कार म्हणून देशात सुरु आहे. शिक्षणाचे दोन प्रोजेक्ट सुरु केले होते. या प्रोजेक्टला देश पातळीवर आयडिएल मॉडेल म्हणून घेतले. त्यामुळे काम करत राहायचं. बदली एक वर्षात किंवा दोन वर्षात होईल, त्याचा मी जास्त विचार करत नाही. जिथे कामाची संधी मिळते तिथे पहिल्या दिवसापासून कामाला लागतो. मी पुढच्या पाच वर्षाचं नियोजन आधीच करुन ठेवतो. पण मनात कधीकधी एखादं काम अपूर्ण राहिल्याने ती खंत मनात राहून जाते.

मी रायगडचा जिल्हाधिकारी असताना त्या भागातील वडार समाजाच्या लोकांसाठी वस्ती उभारणार होतो. गेल्या 50 वर्षांपासून जे कुटुंब भटकत आहेत त्यांच्यासाठी वस्ती तयार करण्याचं काम मी हाती घेतलं होतं. ते काम जवळपास शेवटच्या टप्प्यापर्यंत झालं होतं. एका डोंगरावर 25 कुटुंब राहायची. मात्र, अचानक तो डोंगरच कोसळला. त्या लोकांसाठीदेखील वस्ती उभारण्याचं काम मी हाती घेतलं होतं. मात्र, ही दोन कामं करायची राहिली.

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास ते अधिकारी हा प्रवास कसा होता?

आता मिळवायचं काय असं काही राहिलेलं नाही. नोकरीत बडती मिळून त्या त्या टप्प्यात प्रमोशन होत जाईल. पण आपल्याला समाजासाठी अजून काही देता येईल का, नवीन कल्पनांच्या माध्यमातून समाजासाठी किंवा शहर सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का, आपल्या अनुभवातून आपल्याला काही करता येईल का याचा मात्र सातत्याने ध्यास असतो. पुस्तक लिहायचं एक ध्येय आहे. अनुभवाच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवर काही काम करण्याची संधी मिळाली तर नक्कीच आवडेल.

वडील तलाठी होते. आई प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका होत्या. वडिलांचं काम बघायचो. त्यामुळे आपणही अधिकारी व्हावं, अशी लहानपणापासूनची इच्छा होती. चौथीला असताना एक अधिकारी शाळेत आले होते. तेव्हा मी वडिलांना याबबत विचारलं होतं. त्यांच्याकडे बघून मलाही गावासाठी काहीतरी करायची इच्छा झाली.

सैनिक स्कूलच्या एन्ट्रस एक्झाममध्ये पहिला आलो होतो. तीच माझी पहिली परीक्षा होती. त्यानंतर माझी सर्वात आधी फायटर पायलेट म्हणून निवड झाली. मात्र, काही कारणास्तव ते स्वप्न अपूर्णच राहिलं. 1993 साली पहिली परीक्षा दिली. पहिल्याच परीक्षेत माझी निवड झाली. त्यानंतर परीक्षा देत गेलो आणि नोकरीत बडती मिळत गेली.

बारावीत चांगले गुण नव्हते

बारावीत चांगले गुण मिळाले म्हणजे हुशार, अशा हुशार मुलांच्या पंक्तित मी बसलो नव्हतो. पण त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं, आयुष्यात खरंच काही मिळवायचं असेल तर आता मागे वळून पाहता येणार नाही. पूर्ण झोकून देवून काम करावं लागेल. त्यानंतर बीएससीत अॅडमिशन घेतलं.

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्यांना काय सांगाल?

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपण स्पर्धा परीक्षा देण्याचा का निर्णय घेतलाय याबाबत ठाम राहिलं पाहिजे. आपला मित्र करतोय म्हणून आपण करतोय, असा निर्णय घेणं चुकीचं आहे. कारण लोकोपयोगी कामे करण्याची स्किल अंगात असावी लागते. त्याबाबतची आवड असावी लागते. आपली मानसिक तयारी असली पाहिजे. या परीक्षेत यश मिळालं नाही तरी मी खचून जाणार नाही. पुन्हा प्रयत्न करेन. आपण एकदा ध्येय निश्चित केलं तर कोणतीच गोष्ट अवघड नाही.

आयुष्यात काय करायचं राहिलंय?

माझं फायटर पायलेटचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. त्याबाबत मला अजूनही वाईट वाटतं. नोकरीत तसे अनेक प्रसंग येतात. प्रशासनात आपल्या स्थितप्रज्ञ राहण्याची आणि शांततेत विचार करुन निर्णय घेण्याची गरज असते. प्रशासनाचं हेच खरं यश आहे. आपण लोकांना टाकून बोललो किंवा शिक्षा दिली तर लोक व्यवस्थित काम करतील, असं होत नाही. लोकांच्या अडचणी समजून त्यांना प्रोत्साहित जर केलं तर लोक उलट जास्त काम करतील.

अहिराणी भाषेसाठी काम करायला आवडेल का?

अहिराणी भाषेसाठी निश्चित काम करायला आवडेल. अहिराणी माझी मायबोली आहे. माझ्या मुलांनाही मी अहिराणी बोलण्यासाठी आग्रह करतो. कारण तिचा खूप गोडवा आहे. पुढे भविष्यात खान्देशासाठी नक्की काम करायला आवडेल.

आणखी काही स्पेशल रिपोर्ट वाचा : 

Special Story | नारपार प्रकल्प : महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला जाणार ही काळ्या दगडावर कोरलेली रेघ

Special story | ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’, पानिपतची लढाई ते शेतकरी आंदोलन, बुराडीचा रक्तरंजित आणि धगधगता इतिहास