राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कोळी बांधवांसाठी मोठा निर्णय, लाडकी बहीण योजनेलाही मुदतवाढ

State Cabinet Meeting Big Decision : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईल, असे म्हटले जात आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवण्यात येत आहे. आता नुकतंच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने तब्बल 41 निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. यात राज्य सरकारने कोळी बांधवांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वांचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत कोळी बांधवांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारकडून लवकरच आणखी एका महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. नुकतीच या महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने मच्छिमार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

कोळी बांधवांकडून निर्णयाचे स्वागत

या निर्णयानंतर कोळी बांधवाकडून ढोलताशा वाजवून जल्लोष केला जात आहे. भाजप कार्यालयासमोर अनेक कोळी बांधवांनी एकत्र येत जल्लोष साजरा केला. यावेळी त्यांनी पारंपरिक ढोलताशा वाजवून आनंद साजरा केला.

लाखो महिलांना दिलासा

तसेच राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो महिलांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच गड किल्ल्यांवर दारु, ड्रग्ज घेतल्यास 2 वर्षांची शिक्षा आणि 1 लाख दंड आकारला जाणार आहे. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल 41 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील संक्षिप्त निर्णय

• राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ ( महसूल विभाग)
• महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
• दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
• त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
• टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ( जलसंपदा विभाग)
• पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
• प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
• राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
• राज्यातील आणखी 104 आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
• संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
• लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
• कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या ( मदत व पुनर्वसन विभाग)
• महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
• राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
• जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
• महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ ( पदुम विभाग)
• आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
• बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
• कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
• कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
• बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
• गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता ( मृद व जलसंधारण विभाग)
• राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
• उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
• राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
• शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
• बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
• सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
• वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
• डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
• वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
• रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)