मुंबई : ओबीसी समाजासाठी (Obc Reservation) एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कारण राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाचं (Backward class commission) कामकाज काढून घेतलं असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा (State Government) विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र एक आयोग नियुक्त केला असताना दूसरा आयोगा कसा स्थापन करणार ? याबाबतही स्पष्टात समोर येत नाहीये. मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं कामकाज राज्य सरकारने काढलं आहे, अशी प्रथमिक माहिती सुत्रांनी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात पॉलिटिकल राडा सुरू आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर ते आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी हलचाली सुरू आहेत.