मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाची शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना नोटीस, महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता काय घडणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस पाठवलं आहे. या नोटीसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या निकालावर म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.

मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाची शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना नोटीस, महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता काय घडणार?
| Updated on: Jan 22, 2024 | 5:41 PM

संदीप राजगोळकर, Tv9 मराठी, नवी दिल्ली | 22 जानेवारी 2024 : महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकतंच शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केलाय. त्यानंतर ठाकरे गट त्यांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने आज ठाकरे गटाच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस जारी केली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व आमदारांना आपलं म्हणणं सादर करण्याची नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पाठवावे किंवा हायकोर्टातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घ्यावे यावर निर्णय होईल.

सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाच्या आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या दोन आठवड्यात शिंदे गटाच्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्याचं नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणातील पुढची सुनावणी 15 दिवसांनी होईल. सुनावणीची निश्चित तारीख आत्ताच सांगता येणार नाही, कारण तशी तारीख सांगण्यात आलेली नाही. पण 15 दिवसांनी सुनावणी होणार, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात नेमकं काय म्हटलंय?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल दिला. त्यांनी आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदवले होते त्यापेक्षा काहीसे वेगळे निदर्शने नोंदवली. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचं ठरवलं आहे. गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती ही कायमस्वरुपी बेकायदा म्हणता येणार नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. तसेच व्हीप हा भरत गोगावले यांचाच लागू होईल, असं म्हटलं. पण तरीदेखील भरत गोगावले यांच्याकडून पाठवण्यात आलेला व्हीप हा योग्य पद्धतीने आमदारांपर्यंत पोहोचला नाही म्हणून त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही. तसेच त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना देखील अपात्र ठरवलं नाही. राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल जाहीर करताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आता राज्याचं लक्ष

विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या निकालाच्या विरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तर शिंदे गटाने देखील मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करावं, अशा मागणीसाठी शिंदे गटाने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाने याबाबतचा निकाल घ्यावा, या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आता याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट दोन्ही बाजूचं म्हणणं ऐकून काय निकाल देतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.