45 वर्षापासूनचा प्रश्न एका मिनिटात सुटला, महसूल मंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय; सूर्या धरणग्रस्तांना…

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या चंद्रानगर आणि हनुमाननगर येथील आदिवासी बांधवांना तब्बल 45 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे. ‘पुढील एका महिन्याच्या आत उर्वरित सर्व 205 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सात-बारा उतारे आणि जमिनीचे नकाशे वाटप करण्यात येतील’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आमदार राजेंद्र गावित यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न

आमदार राजेंद्र गावित यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. गावित यांनी, ‘पालघर जिल्ह्यात 1970 ते 1982 दरम्यान सूर्या धरण प्रकल्प पूर्ण झाला. या प्रकल्पासाठी एकूण 11 गावांचे विस्थापन झाले. त्यापैकी चंद्रानगर आणि हनुमाननगर या दोन गावांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले असले, तरी गेल्या सुमारे ४५ वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे, गाव नकाशा, चतुर्सीमा नकाशा किंवा संपादित जमिनींचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. तसेच सातबारा उतारे नसतानाही या परिसरातील जमिनी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे कधी देण्यात येणार आणि त्यांच्या जमिनींचा मोबदला कधी मिळणार? असा सवाल केला होता.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली माहिती

या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, ‘या प्रकरणात एकूण 467 खातेदार आहेत. त्यापैकी 262 खातेदारांना सातबारा उतारे आधीच देण्यात आले असून उर्वरित सुमारे 200 हून अधिक शेतकरी अद्याप बाकी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात जमिनींचे स्पष्ट सीमांकन झालेले नसल्यामुळे काही ठिकाणी क्षेत्रफळात बदल झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी इतरांच्या क्षेत्रात गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अतिक्रमणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींचे पुन्हा सीमांकन करून अचूक नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

पुढे बोलताना बावनकुळे यांनी, ‘नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण करून उर्वरित शेतकऱ्यांना महिनाभराच्या आत सातबारा उतारे व संबंधित नकाशे देण्यात येतील. त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पात संपादित झाल्या आहेत, त्यांना त्यांचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल. या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.