उल्हासनगरमध्ये कमी क्षेत्रफळात क्लस्टर योजना राबविण्याचा विचार, दंड कमी करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक

उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरात पाच हजार चौरस मीटरऐवजी दोन ते तीन हजार चौरस मीटर क्षेत्रात क्लस्टर योजना (Cluster Scheme) राबविण्याबाबत क्लस्टरबाबत नेमलेल्या समितीकडून आठवडाभरात अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर 1990-1995 मधील रेडीरेकनर दराऐवजी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरावरील दंड आणि त्यावरील व्याजासंदर्भात जनतेला परवडेल असा दर निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, अशी भूमिका राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सोमवारी मांडली. (Consideration to implement cluster scheme in low area in Ulhasnagar)

शेकडो इमारती निकृष्ट दर्जाची रेती वापरल्यामुळे धोकादायक स्थितीत

कल्याण पूर्व मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी उल्हासनगर शहरातील क्लस्टर संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उल्हासनगर शहरात 1990 ते 1995 दरम्यान उभारलेल्या शेकडो इमारती निकृष्ट दर्जाची रेती वापरल्यामुळे धोकादायक स्थितीत आहेत. मात्र, त्यांचा क्लस्टर योजनेतून पुनर्विकास होत नाही. क्लस्टर योजनेत पाच हजार चौरस मीटर म्हणजेच पाच एकर जागेची अट आहे. प्रत्यक्षात उल्हासनगरात एवढी मोठी जागा मिळविणे अशक्य आहे. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. गेल्या काही वर्षांत एकाही इमारतीचा पुनर्विकास झाला नाही. या परिस्थितीत जागेची अट दोन ते तीन हजार चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्याची गरज आहे.

राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी 1990 ते 1995 मधील रेडीरेकनरऐवजी सध्याचा रेडीरेकनर दर लागू केला. त्यामुळे रहिवाशांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, याकडे आमदार गणपत गायकवाड यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी जागेची अट कमी करणार का? तसेच जुना रेडीरेकनर दर लावण्याबरोबरच सध्या आकारलेला दंड व त्यावरील व्याज कमी करणार का, असा प्रश्न आमदार गायकवाड यांनी विचारला होता. या लक्षवेधीवर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

क्लस्टर योजना राबविण्यावर सरकारचा भर – एकनाथ शिंदे

उल्हासनगर शहरातील निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत यापूर्वी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता क्लस्टर योजना राबविण्यावर सरकारचा भर आहे. सध्या क्लस्टरसाठी निश्चित केलेले क्षेत्रफळ कमी करण्याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात अपेक्षित आहे. त्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्याचबरोबर सध्याच्या रेडीरेकनर दराबरोबरच रहिवाशांवरील दंड व त्यावरील व्याज कमी करण्याबाबत मध्यममार्ग म्हणजेच लोकांना परवडतील असे दर ठरविले जातील. या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना कागदावर आहे, ती राबविण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

आता इमारतींचा विकास दृष्टीपथात : गायकवाड

उल्हासनगर हे छोटे शहर आहे. क्लस्टर योजनेसाठी तब्बल 5 एकर जागा ही जवळजवळ अशक्य होती. आता जागेचे क्षेत्रफळ कमी करण्याचे सरकारने सुतोवाच केल्यामुळे शहरातील जुन्या इमारतींचा विकास दृष्टीपथात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेली ही योजना आता राबविली जाण्याची अपेक्षा आहे. या प्रश्नाबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत, अशी ग्वाही आमदार गणपत गायकवाड यांनी दिली. (Consideration to implement cluster scheme in low area in Ulhasnagar)

इतर बातम्या

मालमत्ता व पाणी पुरवठा कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर महापालिकेची धडक कारवाई

मिरची आता खिशालाही झोंबणार! हिरव्या मिरचीचा भाव तिप्पट वाढला, किरकोळ बाजारात किती दर?